शिक्षाका मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । नेपालको संविधानले दिएको माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहले सही सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला मुख्य राजनीतिक दलले फेरि शिक्षाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ती दलले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता अगाडि सारेका छन् । 

शिक्षालाई समृद्धिको आधार भन्दै नेपाली काँग्रेसले विद्यालय शिक्षामा हाल कायम रहेको विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अगुवा विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ । शिक्षामा हाल भएको लगानीलाई दोब्बर बनाउने, स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, फरक क्षमताभएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विशेष विद्यालय तथा आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, विषयगत शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्नेलगायतका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । 

त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासलगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पु¥याउने, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहबाट गरिब र अल्पसङ्ख्यक एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र एक जनालाई इन्जिनियरिङ पढाउने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढाउने, फरक शारीरिक क्षमताभएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । बेरोजगार तथा सीपविहीन युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका न्यूनतम एक–एक जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) र इन्जिनियरिङ स्नातक तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने राप्रपाले घोषणा गरेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले एक पालिका एक मोडल स्कुल स्थापनाको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टल निर्माण गर्ने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माध्यमिक शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै, निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । उक्त पार्टीले पनि एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको छ । नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले केन्द्रीयस्तरमा घोषणापत्र जारी गरेको छैन । स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार घोषणापत्र तयार पार्न उसले मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । 

शैक्षिक महìवकाङ्क्षी योजनाका बारेमा पटक–पटक घोषणापत्रमा मात्रै समावेश गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिएको भन्दै ती दलको शिक्षाकर्मीले आलोचना गर्नुभएको छ । शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले दलले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका शिक्षाका विषय देखावटी मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।