काठमाडौँ, साउन १७ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले पुनः धर्ना सुरु गरेका छन् । विगत एक महिना यता प्राविधिक समूहतर्फका कर्मचारीले धर्ना गरिरहेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सरकार बनेपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीको रुपमा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका रामनाथ अधिकारीले समस्या समाधानका लागि केही समय दिन माग गरेपछि कर्मचारीले धर्ना स्थगित गरेका थिए । तर आजका दिनसम्म पनि माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले पुनः विरोध सुरु गरेका हुन् ।
समायोजनपछि बढुवा नभएको भन्दै कर्मचारीहरु मन्त्रालयको प्रवेश द्वारमा धर्ना बसेका छन् । संघमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका थप समायोजन भएको जनशक्ति रहेको ३२८ जनाको स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर कर्मचारी विरोधमा छन् ।
उनीहरूले सङ्घमा समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषि तर्फका प्राविधिक कर्मचारीको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने र कृषि सेवाको कृषितर्फका समूहको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
संविधान र कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सङ्घीय निकायको कार्यविवरणको आधारमा उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । धर्नामा बसेका कर्मचारीहरूले समायोजनमा चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको भन्दै दरबन्दी प्राप्तिका लागि ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको बताए ।
बिहीबारको धर्नाका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कर्मचारीले २०७५ सालमा समायोजनबाट भएका त्रुटिहरु सच्याउँदै वृत्ति विकास कार्यलाई सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन भएका ३७८ जना कर्मचारीको पदस्थापन नगरी आयोजना र परियोजनामा काममा खटाउने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै हरेक ठाउँका माथिल्ला पदहरुमा अवकाश, राजीनामा वा अन्य कारणबाट रिक्त रहेका पदमा वृद्धि विकासको बाटो सुचारु हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था थियो । सोहीअनुसार कृषि सेवाका सबै कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए । निवेदन नदिएका कारण समायोजनमा बाधा नपर्ने भएकाले निवेदन नदिएको वा जहाँ रोजेको भए पनि नियमानुसार समायोजन भएको थियो ।
समायोजन गर्दा कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमा प्राथमिकता तय गर्नसक्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुरुप कृषि क्षेत्रका समूहहरुले पनि प्राथमिकता राखी समायोजन भएको थियो ।
