सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल सञ्चालन हुन पाउने

शरद् शर्मा

काठमाडौँ,  वैशाख १९ गते । सरकारले सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा मात्र निजी अस्पताल खोल्ने गरी नयाँ नीति ल्याउन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीति योजना २०२२–२०३०’ मा सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्न प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।     

मन्त्रालयले हाल रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी अस्पताल नभएका ठाउँमा निजी अस्पताल खोल्ने दिनेगरी मस्यौदा तयारी थालिएको हो । “अहिले सरकारी अस्पताल भएका ठाउँमा निजी छन् । निजी भएका ठाउँमा सरकारी पनि छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “रणनीतिमा अब हामीले निजी अस्पताल खोल्दा सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा मात्रै खोल्ने गरी व्यवस्था गर्दैछौँ ।”     

 उहाँले यसरी निजी अस्पतालले सरकारी अस्पताल नभएको ठाउँमा खोल्दा कर छुट दिने तथा सहुलियतसमेत दिइने बताउनुभयो । मन्त्रालयले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुने लक्ष्यसहित रणनीति तयार गर्दैछ ।     

स्वास्थ्य रणनीति तयार गर्न विभिन्न विज्ञ, सङ्घसङ्स्था र सेवाग्राहीसँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका साथ रणनीति तयार पारिरहेको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल रणनीतिको मस्यौदा तयारी भइरहेको हो । आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी मस्यौदा बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।     

 “अहिले हामी सुझाव सङ्कलनको चरणमा रहेका छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो, “पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा पनि रणनीतिकाबारेमा छलफल गर्नेछौँ ।” यस्तै सङ्घीय संरचनाअनुरुप सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाइने, स्वास्थ्यक्षेत्रको उपयोग गर्दा नागरिकमा पर्ने खर्च जोखिम कम गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समातामूलक र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्या, बसाइँसराइ र बढ्दो शहरीकरण व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिका उद्देश्य रहेका छन् ।     

 यस्तै महामारीभन्दा पनि अहिले नसर्ने रोग बढिरहेकाले रणनीतिमा नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिइएको महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले रणनीतिमा स्वास्थ्यमा लगानी बढाइ गुणस्तर स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा पु¥याउने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो अनुपात र कोभिड–१९ जस्ता अप्रत्याशित महामारी तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्यालाई पनि रणनीतिमा सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा थप लगानीको आवश्यकता रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     

रणनीतिमा जनशक्तिको प्रक्षेपणअनुसार उत्पादन, स्वास्थ्य दक्ष जनशक्तिको परिचालन, स्वास्थ्य अनुशासन र पर्याप्त आर्थिक लगानीको सुनिश्चिता उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सङ्गीता कौशल मिश्राले नागरिकको स्वास्थ्यको गुणस्तर कसरी बनाउने भन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । रणनीतिले सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर ल्याउने बताउनुभयो ।–रासस