काठमाडौँ, असार २४ गते । हाल भइरहेको फलाम आयात घटाउन सरकारले मुलुकमै फलाम उत्खनन गर्ने भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (पूर्व) मा पर्ने हुप्सेकोट गाउँपालिका-५ को पश्चिम नाम्जाकोटदेखि पूर्वी धौवादी क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा फलाम रहेको तथ्य फेला परेपछि उत्खनन गर्ने भएको हो ।
अध्ययनका क्रममा धौवादीको १० किलोमिटर क्षेत्रमा ठुलो परिमाणमा फलाम खानी पत्ता लागेको थियो । वि.सं.२०७६ भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिसकेको छ । उक्त कम्पनी वि.सं.२०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा दर्ता भई सोही वर्षको फागुनदेखि सञ्चालित छ ।
भारतको एम एण्ड दस्तुर, एस आर के र नेपालको जेड कम्पनीले आठ महिना लगाएर फलाम खानी बारे अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा वि.सं.२०८४ देखि फलाम उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा.जनकबहादुर चन्दले धौवादी फलाम खानीमा आधारित आइरन÷स्टिल उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
अध्ययनले आइरन÷ स्टिल उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिकरुपमा सम्भव देखिएको उहाँको भनाइ छ । आगामी दिनमा माइनिङ सेस्मिक (उत्खनन गर्दा हुने कम्पन), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी उत्पादनतर्फ लागिने कम्पनीले जनाएको छ । डा.चन्दका अनुसार उद्योग स्थापना भएसँगै दुई हजारदेखि दुईहजार पाँच सयले प्रत्यक्ष र २० देखि २५ हजार जनशक्तिले अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाउने छन् ।
अध्ययनले परियोजनाको पुँजीगत लागत ५१ अर्ब २५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त लगानी असुल भई कम्पनी नाफामा जान सात वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले उद्योगको लागि पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिमाण र गुणस्तरका बारेमा सरकारले यसअघि चीनको सिचुआन इन्स्टिच्युट अफ मेटालोजिकल जियोलोजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाएको थियो ।
चिनियाँ प्रयोगशालाले उक्त खानीमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने फलाम रहेको पुष्टि भएको जनाएको थियो । सुरुमा ४५ प्रतिशत निजी र ५५ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने तय भएपनि लगानीको ढाँचा टुङ्गो लागेको छैन । आइरन÷स्टिल उत्पादन क्रममा उद्योगको डिआरआई (डाइरेक्ट रिड्युस आइरन) प्लान्टबाट करिब ७० मेगावाट विद्युतसमेत उत्पादन हुनेछ । धौवादी क्षेत्रमा फलाम उत्पादन भएमा २० देखि २५ प्रतिशत व्यापार घाटा प्रतिस्थापन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा नौ करोड ९० लाख टन फलाम रहेकामा नौ करोड ६० लाख टनमात्र उत्खनन गर्न सकिने बताइएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष एवम् खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले खानी विभागले वि.सं.२०६८ देखि फलाम खानीको अध्ययन गर्दै आएको बताउनुभयो । “नेपालमा रहेको फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
महानिर्देशक घिमिरेले खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका साना तथा ठुला खानीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको बताउनुभयो । कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा व्यापारघाटामा कमी, रोजगारी सिर्जना, फलामजन्य कच्चा पदार्थको आयातमा कमी, पूर्वाधार औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
