स्वदेशी वस्तुको उपयोग, निर्देशिका बनेको दस वर्षपछि कार्यान्वयन हुँदै

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, असार २२ गते । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको १० वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयन हुने भएको छ । मन्त्रालयले २०७१ सालमा सो निर्देशिका तयार गरेको थियो । निर्माण भएको १० वर्षसम्म निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

मन्त्रालयले यस वर्षदेखि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा स्थानीय वस्तुको उपयोग गर्नेबारे सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा अझै पनि सार्वजनिक तथा निजी निकायमा स्वदेशी तथा स्थानीय वस्तुभन्दा बाहिरका आयातित वस्तु सस्तोको लोभमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको बताइयो । 

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दुर्गबहादुर रावतले प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका कार्यान्वयन ल्याउन सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा स्थानीय उत्पादन धेरै भएको हुँदा अब तिनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिई उद्यमीलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले निर्देशिका अनुसार सबै सरकारी निकायमा स्थानीय वस्तु प्रयोग गर्ने, गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर कर्णाली प्रदेशका सबै कार्यालयमा स्थानीय तथा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

घरेलु महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर बिसीले खरिद ऐनका कारण स्थानीय वस्तु बजारीकरणमा समस्या आएको बताउनुभयो । नेपाली हाते कागज उद्योग सञ्चालन गरेका बिसीले स्थानीय उत्पादन केही महँगो हुने हुँदा कुनै पनि निकायले सहज रूपमा खरिद नगर्ने भएकाले साना उद्योगी मारमा पर्ने गरेका बताउनुभयो । यसै गरी कर्णाली उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय वस्तुको उत्पादनलाई मात्रै बढावा दिएको तर प्रशोधन र बजारीकरणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अब स्थानीय वस्तुको बजारीकरण र प्रशोधनलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

जिल्ला लघु उद्यमी समूहका अध्यक्ष सरिता रावलले थोरै महँगो भए पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन माग गर्नुभयो । स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र सबैले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उद्योग निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न निर्देशनालयले निर्माण गरेको वेबसाइटमा आफ्ना उत्पादनका सामग्री र मूल्यसूची राखेर प्रवर्धन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।