काठमाडौं, वैशाख १५ गते। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका उम्मेदवारका सम्बन्धीमा परेका उजुरीलाई निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगले ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
उम्मेदवारको मनोनयन-पत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले सो निर्देशन पठाएको हो।
निर्देशन अनुसार अब दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार एकिन गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्नुपर्ने भएको छ।
आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठका अनुसार, कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको भए दुवै उम्मेदवारी खारेज हुने छ। कुनै एक पद महिला हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसैगरी, मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारको नाममा बेरुजु रहेको सम्बन्धमा आयोगले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘‘उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असूल उपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानुनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने।’’
यस्तै, असुल उपर गर्न किटानीसाथ औंल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयन पत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फस्र्यौट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ।
आयोगले दिएको ११ बुँदे निर्देशन :