• १४ पुस २०८१, आइतबार

अर्थमन्त्री शर्मासँग चेम्बरका पदाधिकारीको भेट : आयात व्यवस्थित गर्न आग्रह

blog

वैशाख १५, काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता गरेको छ। पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा चेम्बरका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग  छलफल गरेका हुन्। 

मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। 

नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजिकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन्। अध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ। यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ।’ 

व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 

सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकतासँगसँगै प्यानकार्ड दिनुपर्ने सुझाव मल्लको छ। घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत् गर्नु आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्पनीमार्फत् कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्ने हो भने एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाईदिने मात्र हो। समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ।’  

व्यापार गर्नेले उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने विषयको नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार लागेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ। उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।