.jpg)
काठमाडौँ, असार ६ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको अभाव नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री साहले अहिले ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताउनुभयो । उहाँले थप एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असार मसान्तसम्म आयात भइसक्ने भन्दै मलको आवश्यकता पूरा हुने बताउनुभयो ।
‘‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २८ अर्ब ६७ करोड अनुदानका लागि विनियोजित बजेटबाट जम्मा ६ लाख मेट्रिक टन मलको लागि टेण्डर आह्वान भएको छ । २०८१ जेठ २८ सम्म तीन लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा तीन लाख ६७ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री, वितरण भएको छ । गत वर्ष समेतको गरी ९६ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।,’’ मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘‘युरियामा १७ प्रतिशत र डिएपीमा ५५ प्रतिशत र पोटासमा ४७ प्रतिशत औसत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । थप एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन आयात हुने क्रममा रहेको र असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ ।’’
उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताका लागि दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेण्डर आह्वान भइसकेको र सोमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको भन्दै मलको अभाव नहुने बताउनुभयो ।
‘‘धान रोपाइँका लागि मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट आवश्यकता पूरा हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकोले विनियोजित बजेटबाट नै ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले मल आपूर्तिमा समस्या हुँदैन ।,’’ मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘‘आगामी आर्थिक वर्षमा मलको सहज उपलब्धताका लागि दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टनको टेण्डर आह्वान भइसकेको र सोमध्ये ९० हजार मेट्रिक टनको आपूर्ति सम्झौता पनि भइसकेको हुँदा मलको अभाव नहुने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई काम अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’’
मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
