काठमाडौँ, असार ६ गते । अतिरिक्त समयमा काम गरेको प्रोत्साहन भत्तालगायतका माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनले विनियोजन विधेयकमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची प्रभावित भएको छ । बुधबारदेखि सदनकेन्द्रित आन्दोलन गरेका कर्मचारीले कार्यालय समयपछि वक्ता र सांसदको ‘भिजुअल आउटपुट’ रोकेका थिए ।
सभामुखको मात्र श्रव्यदृश्य बाहिर पठाइएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘ब्ल्याक आउट’ मा बैठक नचलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगन गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयगत शीर्षकमा उठेका प्रश्नमा दिनुभएको जवाफसमेत आन्दोलनका कारण पूर्ण भएन । प्रतिप्रश्नको जवाफ पूर्ण नहुँदै सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । सभामुख घिमिरेले बाँकी जवाफको कार्यसूची अर्को बैठकमा हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार स्वास्थ्यबाहेक वन तथा वातावरण, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सहरी विकास, रक्षा, खानेपानी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमा पनि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची थियो । आन्दोलनका कारण जवाफ रोकिएको छ । यससँगै शुक्रबार बजेट पारितको सम्भावित तयारी पनि पर धकेलिएको छ ।
कर्मचारी आन्दोलनले यसअघि २०७५ साउन १० मा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक यसै गरी प्रभावित बनेको थियो । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइका क्रममा कर्मचारीले कार्यालय समयपछि ‘माइक’ काटिदिने चेतावनी दिएसँगै बैठक स्थगन गरिएको थियो । करिब छ वर्षपछि कर्मचारी आन्दोलनका कारण पुनः सदनको बैठक प्रभावित बनेको हो । दुई सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीले बुधबारदेखि विरोधलाई सदनकेन्द्रित गरेका थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले बुधबारदेखि संसद्को श्रव्यदृश्य प्रसारणलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । यसको सुरुवात बुधबारको पहिलो बैठकबाटै भएको थियो । कर्मचारीले कार्यालय समयपछि सञ्चालन भएको बैठकमा रोस्ट्रमका वक्ता र सांसदको नभई सभामुखको मात्र ‘भिजुअल आउटपुट’ दिएका थिए ।
विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीका माग सम्बोधनको राजनीतिक पहल सुरु भए पनि ठोस समझदारी भएको छैन । सहमति नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राखिएको सङ्घीय संसद्को कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग कुनै ठोस सहमति भएको छैन । हामी कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्दैनौँ । हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् छन् । अर्थमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर समस्या समाधानको प्रयास भए पनि हामीलाई कुनै ठोस जानकारी छैन ।”
अतिरिक्त कामको प्रोत्साहन भत्तालगायतका विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर जेठ २१ देखि कर्मचारी चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीले सचिवालयको कर्मचारी प्रशासन नियमावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने, अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यस्तै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत र लामो समयदेखि तलबमान कायम हुन नसकेका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको तलबमान कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
संसद्का पदाधिकारीको तलबमान मर्यादाक्रम अनुसार मिलान गर्नुपर्ने, समिति तथा उपसमिति बैठकको कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा करार कर्मचारीको प्रोत्साहन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
-square-thumb.jpg)
