गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असार ५ गते । मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।
आज नेपाल नेटवर्कले काठमाडौंमा गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले सो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सांसदहरुले विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुन नदिने र विधेयकमा दर्जनौ प्रावधान सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन परिपालक बनाउन खोजेको, संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गर्न खोजेको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. शुरेस आचार्यले अहिलेको राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा रहेको विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भए मिडिया जगतले बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएकाले त्यसमा गम्भीर असहमति जनाउनुभयो ।
विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुअघि सञ्चार मन्त्रालयले डा. आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहमार्फत मस्यौदा तयार गर्न लगाएको थियो । विज्ञ समुहले बुझाएको सबै विषय फेरबदल गरेर विधेयक आएको आचार्यको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणापत्रमा नै दर्जनौं अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । बस्नेतले विधेयक पुनर्लेखनको आबश्यकता रहेकाले काउन्सिले लिखित रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकको दफा ३३ मा काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने भन्ने तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय अमिल्दो भएको उहाँको तर्क छ ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि पछाडि फर्किनेगरी विधेयक आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
काउन्सिललाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुनुपर्ने मत जाहेर गर्दै उहाँले सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने कुरा गलत भएको बताउनुभयो ।
विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यो पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुनुपर्छ, दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकारले त्यहाँ पनि आफ्नो प्रतिनिधि खोज्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रको घेराबन्दी परेर स्वतन्त्र मिडिया कायम रहन सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको, स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव भइ यो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई काटेर गलत तरिकाले नियुक्ति गर्न खोजेको उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालका सन्तोष सिग्देलले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संघीयताको आँखाबाट हेर्न नसकेको र यसको प्रस्तावना नै त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै पत्रकार निर्मला शर्माले विधेयकमा सांसदहरुबिच स्पष्टता हुन जरुरी रहेका बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा समावेशिताको कुरा स्पष्ट लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापतिसहित सांसदहरुले विधेयकमा भएको गलत र कमजोरीलाई संशोधन गरिने बताउनुभयो । समितिका सभापति जयन्ती राईले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरु कसैको मतभिन्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमलादेवी पन्तले विधेयकमा सरोकारवालले राखेका सवालभन्दा बाहिर गएर विधेयक पारित गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । छलफलमा आएका सुझाव र अध्ययनपत्रलाई आधार मानेर छलफल अगाडि बढाउने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विधायन समितिका सदस्य तथा एमालेबाट राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले विज्ञका सुझावलाई समितिको मुख्य छलफलको विषय बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विधायन समितिका सदस्य नारायणदत्त मिश्रले मिडिया काउन्सिल विधेयक आफ्ना स्वार्थ अनुकुल छलफल भइरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, विधायन समितिका पूर्व सदस्य अनिता देवकोटा, सांसद सुशीला श्रेष्ठ, नरबहादुर विष्ट लगायतले विधेयकमाथि धारणा राख्नुभएको थियो ।
