मधेस प्रदेशको बजेट २२ करोडले घट्यो

वीरगञ्ज, (पर्सा) असार २ गते । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा २२ करोड कम हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले शनिबार प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारभन्दा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतले घटी बजेट प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री शाहले आगामी आव २०८१/८२ का लागि मधेस प्रदेशको ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट ल्याउनुभएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार अर्थात् ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात् ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने मधेस प्रदेशका लागि ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थमन्त्री शाहले आगामी आवमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख छ हजार बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि भने पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार विनियोजन गरेको थियो । चालु आवभन्दा आगामी आवमा २५ करोड ६९ लाख बजेट घटेको छ । चालु आवभन्दा आगामी आवको बजेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट १६ करोड ३४ लाख बढाइएको छ । आगामी आवका लागि सो मन्त्रालयको दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ । सोही मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयतर्फ एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ । रासस