घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो पारिवारिक निजी वनको महाधिवेशन

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार १ गते । जेठ २८ देखि सुरुभएको पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालको तेस्रो अधिवेशन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । २०७१ मा स्थापना भएको सो वनको ७० जिल्लामा शाखा छन् ।

महाधिवेशनले जोगराज गिरीको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा सोही अनुसारको पारिवारिक निजी वन किसानको आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गामा उत्पादन भएका काठ लागायत अन्य सबैखाले वन पैदावरहरु निर्वाध रुपमा संकलन विक्री गर्न पाउने सुनिश्चित्ताको माग गरेको छ ।

त्यस्तै, परिवारको निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा हुर्काइएका खयर, ओखर, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, लगायतका महत्वपूर्ण प्रजातीहरु संकलन गर्न  विक्री, वितरण तथा उपयोग गर्न र ओसारपसार  लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइ संकलन, कटान र विक्री वितरण र ओसारपसार गर्न  सहज वातावरण निर्माणको लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गिरीका अनुसार परम्परादेखि नै उपभोग गर्दै आएका साना वन किसानहरुले ऐलानी र खोरिया जग्गामा लगाइएका रुख विरुवाहरुको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्दै किसानको स्वामित्वको हक सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ । 

सोहीअनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम सिधै पारिवारिक निजी वन किसानको घरमा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न र पारिवारिक निजी वनले ओगटेको जग्गामा लाग्ने एकिकृत सम्पत्ति करमा छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

त्यस्तै, पारिवारिक निजी वन स्रोतहरुलाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्दै सहुलियत व्याज दरमा  ऋण उपलब्ध गराउन नीतिगत एवं कानूनी  व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारको संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै, पारिवारिक वनको सुरक्षाका लागि बीमाको व्यवस्था तथा प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, र अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नीति एवं कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । 

सोहीअनुसार संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रअनुरुप निजी वन किसानमैत्री वन  वन नीति, वन ऐन, वन नियमावली र वन निर्देशिकका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ । 

त्यस्तै, सरकारलाई पारिवारिक निजी वनलाई समृद्धिको आधारशिलाको रुपमा आफनो नीतिमा राख्न संघले आग्रह गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको महामारीलाई न्युनिकरण गर्न खेलेको भूमिको उच्च सम्मान गर्न विकासे साझेदार र सरकार समक्ष संघले माग राखेको छ ।