• १३ साउन २०८१, आइतबार

आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रण गर्छौँ : आयुक्त भण्डारी

blog

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, वैशाख १४ गते । निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिताका सामान्य घटना भए पनि त्यसको नियन्त्रण हुने बताउनुभएको छ । गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

आयुक्त भण्डारीले गोरखापत्रसँग बुधबार संक्षिप्त कुरा गर्नुहुँदै त्यस्तो बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले गत चैत २५ देखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको  छ । आचारसंहिता सबैले अनुशासित भएर कानूनमा उल्लेख भएका विषयहरु राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

केही दल र नेतासँग मागेको स्पष्टीकरणको प्रतिक्रिया आइसकेको र त्यसबारे आयोगले निर्णय गर्ने चरणमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी परेको उजुरीका घटनाको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा आयोग पुगेको छ” उहाँले भन्नुभयो । केही विषय छानविनकै अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चार तहमा अनुगमनका संयन्त्रहरु निर्माण गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रीयस्तरमा आयोगको एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेकोछ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समिति रहेको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी स्थानीय तहमा समेत अनुगमन समितिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ताहरु एवम् मतदाताहरु आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा सजग हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पवित्र बुझाई छ उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालबाट हुने आचारसंहिताको उल्लङ्घनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन विशेषज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले अनुगमन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “आचारसंहिता पालना नभएको अवस्थामा उल्लङ्घनकर्ता सजायको भागिदार हुनुपर्छ । जानी जानी सजायको भागी हुने रहर सायद कसैलाई पनि हुँदैन ।” 

गम्भीर रुपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठाउँमा आयोगले कानूनअनुसार कारवाही ग उहाँले थप्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । कारवाही गर्ने अधिकार आयोगसँग सुरक्षित छ ।”