खानेपानी माग्दै गाउँपालिका घेराउ

ललित बसेल

सुर्खेत, असार १ गते । खानेपानीको सङ्कट बढ्दै गएपछि पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चाका बासिन्दाले खानेपानी माग गर्दै गाउँपालिकामा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले पालिका केन्द्र गुटुस्थित चौकुने गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । 

रेक्चाका सबै जसो घरधुरीबाट पिठिउँमा गाग्रीसहितको डोको र हातमा पर्चा, पम्प्लेट लिएर पालिका घेराउ गरिएको हो । पालिका केन्द्रदेखि रेक्चा गाउँ करिब चार किमी टाढा छ । अग्लो डाँडामा रहेको उक्त ठाउँमा बर्सौंदेखि खानेपानी अभाव छ । पानी अभावले त्यहाँका कैयौँ परिवार बस्ती छाडेर पालिका केन्द्र तथा तराई झरेका छन् । 

स्थानीयवासी एवं सो वडाका वडा सदस्य तपेन्द्र क्षेत्रीले बर्सौंदेखि पानीका लागि माग गरिरहे पनि आफ्ना माग कसैले सुनुवाइ नगरेको भन्दै दुःखेसो पोख्नुभयो । उहाँकै अगुवाइमा पालिका केन्द्र घेराउलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । पानीको पर्याप्त स्रोत नहुँदा त्यहाँका बासिन्दाको दैनिकीमा समस्या आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा भएका सबै इनार पनि खडेरीले सुकेका छन् । पाँच वर्षअघिसम्म उक्त गाउँमा ११५ घरधुरी थिए । अहिले करिब ८० घरधुरी छन् । गाउँका १० वटा पुराना इनार मर्मत गरिए पनि पानी आउन छाडेको छ । तीमध्ये आठ वटा जीर्ण भइसकेका छन् । दुई वटा इनार चर्को खडेरीले सुकिसकेका छन् । खानेपानीका लागि जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, मन्त्रालय धाए पनि खानेपानीको जोहो हुन नसकेको क्षेत्रीले बताउनुभयो । खडेरीमा अहिले प्रतिघर एक गाग्री पानी पनि नपाइने स्थिति छ । 

केही वर्षअघि प्रदेश सरकारले एक करोड २६ लाख रुपियाँको लागतमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो । एकातिर आयोजनाका लागि बजेट पर्याप्त नभएको र अर्कातिर विद्युत्को पहुँच र बाटो नहुँदा उक्त आयोजना अलपत्र अवस्थमा छ । चौकुने गाउँपालिकाले पनि त्यस ठाउँका बासिन्दाले बर्सौंदेखि खानेपानी अभाव भोगिरहेको भन्दै त्यहाँ ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले विकट र दुर्गम ठाउँ भएकाले त्यहाँ बढी लगानी लाग्ने हुँदा त्यसका लागि ठुलो रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नजिकैको पुच्मा गाउँमा आएको पानी नै रेक्चा ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सो गाउँका बासिन्दाले खानेपानी पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । अदालतले त्यहाँका बासिन्दालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।