तिलाचन पाण्डे
तम्घास, जेठ ३० गते । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले स्थानीय घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने स्थानीय मदिराजन्य पेय पदार्थ व्यवस्थापन ऐन २०८० गाउँ सभाबाट पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदो लगायत अन्य फलफूलको मदिरालाई गुणस्तर मापन गरी ब्रान्डिङ गर्नेगरी ऐन तयार पारी पारित गरिएको गिरीले बताउनुभयो । ऐन गाउँ सभाबाट पारित भइसकेकाले अब नियमावली र कार्यविधि बनाएर अन्य कार्य अगाडी बढाइने उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाले तयार गरेको ऐन विपरीत घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्ने र उत्पादन गरे एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले पनि गाउँमा घरेलु मदिराका भट्टीहरू चलेको भन्दै तिनीहरूलाई वैधानिक रूपमा दर्ता गरी कानुनी दायरामा ल्याएर साना उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले बताउनुभयो । पालिकाभित्र जनजाति बस्ती धेरै भएको भन्दै जन्म देखि मृत्युसम्मका लागि मदिराको संस्कार पनि रहेकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न ऐन जारी गरिएको उहाँको दाबी छ । ऐन लागु भए पश्चात् लुकीछिपी मदिरा बिक्री वितरणमा कमी आउने र दर्ता प्रक्रियामा आएपछि करको दायरा पनि बढ्ने थापाको दाबी छ ।
गाउँपालिकाभित्र सकभर मदिरा सेवन नगर्ने र सेवन गर्नै पर्ने भए स्थानीय उत्पादन नै दिनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय मदिरालाई व्यवस्थित गर्दा साना उद्योगमा लगानी हुने, गाउँमा स्थानीय कोदोका साथै यसै खेरा गइरहेका फलफूलहरूको सदुपयोग गरी रोजगारीको पनि सृजना हुने गाउँपालिकाले दाबी गरेको छ । कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आफूहरूले कार्य गरिरहेकाको र कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाड्ने थापाको भनाइ छ ।
२०७८ मा मालिका गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन । मदिरा उत्पादनका लागि उद्योग विभागबाट नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने कार्य बन्द भएको र पुराना लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिहरू मालिकामा आएर उत्पादन गर्नका लागि तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सूचना अधिकारी जगतबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
