• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन तयार

blog

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका भरमा चल्दै आएको कोशी र मधेश प्रदेशले अब चार सय केभी क्षमताको मुख्य प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति पाउने भएका छन् । निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै पूर्वी नेपाललाई चाहिएका बेला दिने तथा बढी भएका बेला त्यहाँबाट विद्युत् अन्य क्षेत्रमा ल्याउन र भारत निर्यात गर्न ठुलो पूर्वाधार प्राप्त भएको हो । 

धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेनसम्मको १५४ किलोमिटर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । 

प्रसारण लाइनले करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ । विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो । अब चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्र होइन मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले विद्युत् आपूर्ति सुधार हुने छ ।” 

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभ¥याङस्थित चार सय केभी हेटौँडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेनसम्म २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । 

प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड भने निर्माणाधीन छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार यो खण्ड तयार भएसँगै ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत निर्यात हुने विद्युत्को आठ सय मेगावाटको सीमा अब बढ्ने छ । “यो प्रसारण लाइन मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबिचको विद्युत् व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो, “कोशी कोरिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारततर्फ निर्यात गर्न पनि सक्ने भएका छौँ ।”  

इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरसहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा–दुहवी १३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता (एचटिएलएस) को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । 

यसबाट हालको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि भई झन्डै दोब्बर हुने छ । इनरुवाबाट बर्जुसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन र बर्जुमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । 

ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा ४१७ वटा टार निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइनलाई सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । 

कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्यामकुमार यादवले बताउनुभयो । 

निर्देशक यादवले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण चार वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौँडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताउनुभयो । अहिले ढल्केबरबाट हेटौँडातर्फ ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ । 

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १५, १६ तथा १७ स्थित हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब सात वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १४ वटा र हेटौँडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा दुई वटा गरी १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् ।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजना पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्छ । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । 

३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । 

१७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैङ्कको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।