• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

गणतन्त्र विकल्परहित

blog

मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि जनस्तरबाट अनेक सङ्घर्ष भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासनव्यवस्था स्थापनार्थ नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य मात्र हुँदै आएको छ । १०४ वर्षसम्म जरा गाडेको निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन जनसङ्घर्षबाटै ढल्यो । ३० बर्से पञ्चायती शासनव्यवस्थाको समाप्ति तथा २४७ बर्से राजतन्त्रको अन्त्य सानो प्रयासले भएको होइन । जनताको बलिदानबाट रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भएको हो । विश्व परिवेश र समयको माग अनुसारको जनचाहना अभिव्यक्त हुँदा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा गठन गरिएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा घोषणा गरेको हो । राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि १६ वर्षको अवधि छोटो नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । यद्यपि मुलुकको राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका र सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै यदाकदा गणतन्त्र खतरामा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था खतरामा रहेको गलत भाष्य निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ । परिवर्तनका लागि एक ठाउँमा उभिएर सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक शक्तिबिचको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण स्वार्थी समूहले गलत प्रचार गर्ने मौका पाएको उहाँको अभिव्यक्ति मननीय छ । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणमा देशका नागरिक नै सर्वोपरि शक्तिका स्रोत हुन् । वैश्विक परिवेश अनुसार ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको शासन’ को सरल परिभाषामा बाँधिएको ‘लोकतन्त्र’ निर्विकल्प शासनव्यवस्था साबित हुँदै गणतन्त्रको जगमा जनचाहना अनुरूपको मुलुकको समृद्धि यात्रातर्फ उन्मुख छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाद्वारा विसं २०७२ मा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान जारी गर्नुहुने प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानमा भएका व्यवस्था र नागरिक अधिकारलाई वास्तविक तवरमा लागु गर्न सके देश स्वर्णिम युगमा प्रवेश गर्न धेरै  समय नलाग्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । गोरखापत्र संस्थानद्वारा संस्थानपरिसरमा आयोजित ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनीको बुधबार अवलोकनपछिको कुराकानीका क्रममा उहाँले ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका सङ्घर्षलाई स्मरणमा राखेर देश निर्माण कार्यमा प्रविधिउन्मुख युवापुस्तालाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रतासहित सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको अभिमत छ । सरकारले विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक रूपमा देखिएका सङ्क्रमण अन्त्य गर्न उहाँले सुझाउनुभएको छ । डा. यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकका चाहनाबमोजिमको राजनीतिक व्यवहारको आवश्यकताबोध गराउनुभएको छ । उहाँका भनाइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति मननीय छन् ।   

नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा गणतन्त्र हालसम्मकै अग्रगामी उपलब्धिका रूपमा स्थापित छ । मुलुकले ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र सत्ता सङ्घर्षका कारण गणतन्त्रका उपलब्धि आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी हासिल हुन नसकेको गुनासो र प्रथम राष्ट्रपतिका अभिव्यक्तिप्रति राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति संवेदनशील हुन आवश्यक छ । पहिलेका नेताहरूको बोली र व्यवहारलाई जनताले विश्वास गर्थे तर अहिलेका नेतालाई जनताले किन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ उहाँहरू स्वयम्ले चिन्तन गर्नुपर्ने डा. यादवको सुझाव छ । देश सुस्त गतिले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ तर विकासले गति लिन नसक्दा जनताका तीव्र आकाङ्क्षामा निराशाको बादल छाउन थालेकोप्रति सरकारका व्यवहारले विकास र समृद्धि अनुभूत गराउन सक्नुपर्ने डा. यादवले सुझाउनुभएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव संविधान कार्यान्वयनप्रति जुन रूपमा संवेदनशील हुनुहुन्छ, चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै चिन्तनशील रहनुभएको उहाँका अभिव्यक्तिले बुझाउँछन् । चुरे क्षेत्रको दोहनबाट तराई/मधेशमा गम्भीर असर परेकाले यसको दूरगामी प्रभाव समग्र राष्ट्रमा परिरहेको उहाँको भनाइ छ । चुरे संरक्षणमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै उहाँले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ । तराई/मधेशको पानीको स्रोत तथा हरियाली क्षेत्र चुरेको संरक्षण योजना प्रथम राष्ट्रपतिकै कार्यकालमा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्मरणीय छ । यस क्षेत्रको अधिक दोहन हुँदाका दुष्परिणामप्रति उहाँ जुन रूपमा संवेदनशील देखिनुभएको छ, चुरे संरक्षण योजना सार्थक बनाउन सबै पक्षलाई आवश्यकताबोध हुन उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।