काठमाडौँ, जेठ २४ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदाै २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गर्ने गरी समय निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रालयले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो।
उहाँले विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको बताउनुुभयो।
उहाँले एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसले बजेट कार्यान्वयन लचकता ल्याउने बताउनुभयो।
