पूर्णता पाएन शिक्षा समितिले

खजुरा समाचारदाता

खजुरा, जेठ २२ गते । बाँके जिल्लामा दुई वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता नपाउँदा शैक्षिक कामकारबाहीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले हालसम्म पनि पूर्णता नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । 

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका समन्वय प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँकेका प्रमुख एवं शिक्षा समितिका सदस्यसचिव रामसुरेश यादव र तत्कालीन बाँकेका प्रजिअ श्रवणकुमार पोखरेलको असहयोगका कारण हालसम्म पनि शिक्षा समितिले पूर्णतापाउन नसकेको बताउनुभयो । 

शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन आह्वान गरिएको बैठकमा पटक पटक अनुपस्थित भएपछि शिक्षा समितिका संयोजक चौधरीले सदस्यसचिव यादव र पदेन सदस्य तत्कालीन प्रजिअ पोखरेललाई गत वैशाख ३१ गते लिखित स्पष्टीकरणसमेत सोधेको बताउनुभयो । तत्कालीन प्रजिअको सरुवा भइसकेको र सदस्यसचिव यादवले स्पष्टीकरण दिनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षा ऐन, २०२८ मा जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको समन्वय प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । समितिको अध्यक्षमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ । ऐन अनुसार समितिको पदेन सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष, शिक्षा समन्वय एकाइ प्रमुख सदस्यसचिव र अन्य पाँच जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

दुई वर्षदेखि उक्त समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समन्वय प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, “जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा म आएको दुई वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म समिति विस्तार हुन सकेको छैन, दुर्भाग्य अवस्था छ, सदस्यसचिव यादवले मलाई टेर्नुभएन ।” सदस्यसचिव यादवले आफ्नो मनमर्जीले शिक्षा समिति संयोजकलाई कुनै जानकारी नगराई काम गर्दै आएको चौधरीले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी के के काम भइरहेको छ मलाई केही जानकारी नै छैन, उहाँले आफ्नो मनमर्जीले शिक्षक सरुवालगायतका काम गर्दै आउनुभएको छ ।” 

शिक्षा समितिले शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहलाई अभिप्रेरित गर्ने, जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको चौधरीले बताउनुभयो ।