बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ १८ गते । जाजरकोटमा निर्माण हुने ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बारेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका वडामा मुआब्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका वडा नं. ५ र ७ तथा बारेकोट गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा प्रभावित हुने छन् । अहिले भने बारेकोटको वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ मा मुआब्जा वितरणको काम धमाधम भइरहेको छ । चार हजार दुई सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जलविद्युत् गृह र जलाशय निर्माणका लागि पाँच हजार एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म चार हजार दुई सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । अब नौ सय रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म करिब दुई हजार पाँच सय व्यक्तिलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । तीन अर्बभन्दा बढी रकमको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको निर्देशक शाहीले बताउनुभयो ।
यसै गरी आयोजनाबाट पाँच सय तीन घरधुरी प्रभावित हुने छन् । अबको केही दिनमा घरधुरी प्रभावितलाई राहत वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ का पाँच सय तीन घरधुरी आयोजनाबाट प्रभावित हुने छन् । प्रभावितलाई दिइने मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सात वर्षपछि डिपिआर तयार
सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । तीन वर्षभन्दा कम समयमै पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो । २०७३ मा दुई वर्ष सात महिना भाका राखेर अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार २०७६ मा नै डिपिआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक शाहीले जानकारी दिनुभयो । २०८० साउनमा मात्र डिपिआर बनेको हो । यसै गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि स्वीकृत भएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न
नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २०७५ सालमा विद्युत् विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको कार्यकारी निर्देशक शाहीले बताउनुभयो । अध्ययनको काम सकेर उत्पादनका लागि अनुमति माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । अबको १० दिनमा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमति विद्युत् विकास विभागसँग माग गर्ने भएको छ ।
दुई खर्ब लाग्ने अनुमान
यो जलाशययुक्त आयोजना सम्पन्न गर्न दुई खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जलाशय निर्माणमै बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानीको खोजी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुवातदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको भए पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । विभिन्न चरणमा सरकारका तर्फबाट जापान सरकारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै निर्देशक शाहीले लगानी सुनिश्चित हुने गरी पहिलो प्राथमिकता जाइकालाई दिएको जानकारी दिनुभयो । अन्य क्षेत्रसँगसमेत छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
