रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, जेठ १७ गते । गुल्मीका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा २९ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका गरी १२ स्थानीयमा २९ करोड २३ लाख ६० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको बताइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा यस जिल्लाका स्थानीय तहबाट कुल १६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ९१ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा यस जिल्लामा सबैभन्दा बढी कालीगण्डकी गाउँपालिकामा बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब २६ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा पाँच करोड ३० लाख ३२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ४.२१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको धुर्कोट गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ३९ करोड ८२ लाख ९४ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८७ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ०.६२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको कुल एक अर्ब ७६ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड ४० लाख ३९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा १.९३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । रेसुङ्गा नगरपालिकाको कुल एक अर्ब ५५ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड पाँच लाख ८० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा १.९६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
इस्मा गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब २५ करोड १९ लाख १३ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड २० लाख १२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा २.५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब २७ करोड ९१ लाख ७८ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड ३३ लाख ७५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा २.६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब २६ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा तीन करोड ४९ लाख २९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा २.७६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ३४ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ५२ लाख २१ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको देखिएको छ । जसमा १.१३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
त्यस्तै, मदाने गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ३७ करोड ६२ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड दुई लाख २१ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ०.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । मालिका गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ३० करोड ३८ लाख ९१ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ८८ लाख ८६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ०.६८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ३९ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ९९ लाख २६ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा ०.७१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सत्यवती गाउँपालिकाको कुल एक अर्ब ४३ करोड ५४ लाख ७५ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा दुई करोड १४ लाख १७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा १.४९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्न जरुरी रहेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो । आर्थिक प्रशासनलाई जबाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता बेरुजु भएको भन्दै उहाँले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी बेरुजुको रूपमा वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक निकायमा उल्लेख भएको बेरुजुलाई फर्छ्यौट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व रहेको भन्दै बेरुजु फर्छौटलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न सकेमा बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष नथुर्पीने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो ।
बेरुजु बढी हुनु सुशासन र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले नराम्रो भएको भन्दै खर्च गर्ने विधि र नियमको पालना नगर्ने, पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने कागजात नमिलाई आफूखुसी खर्च गर्ने, खर्च गर्न नमिल्ने ठाउँमा खर्च गर्ने र सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी गरिएको खर्च र भुक्तानीले पनि बेरुजु बढ्न सक्ने भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। खर्च गरिने सबै प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
