विनियोजन विधेयकमाथि छलफल : कृषिलाई प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा समस्या

देउखुरी समाचारदाता

देउखुरी, जेठ १५ गते । आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल सुरु भएको छ । आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको थियो । सरकारले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जेठ १४ गते र १६ गते दुई दिन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि समय निर्धारण गर्नुभएको थियो । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आचार्यले बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारका रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सिर्जना, सङ्घीयताको सबलीकरण, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोतसाधनको परिचालनमा मितव्ययिता रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री आचार्यले पेस गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ । सम्भावित योजनामा मात्र बजेट राखिने, पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउने, वास्तविक पुँजीगत खर्च बढाइने, सम्पन्न हुन लागेका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने, प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दै प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वरप्रसाद चौधरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर बजेट अर्कोतर्फ हुन नहुने बताउनुभयो । भोजप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय माटो सुहाउँदो उद्यमशीलतामा जोड दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेकाले कार्यान्वयन हुन सक्नेलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने धेरै जसो प्रदेश सभा सदस्यले कृषि क्षेत्र सधैँ प्राथमिकतामा पर्ने तर व्यवहारमा यो क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले विगतमा बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई टेकेर नआएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो प्राथमिकता कृषिमा जहिल्यै हुन्छ, तर खाद्यान्न आयात रोकिन्न बढ्छ, कृषि उत्पादकत्व बढाउने भनिए पनि बजारीकरणमा ध्यान दिइँदैन ।” मीनाकुमारी श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्न सकिने बजारीकरण गरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य सुमन शर्मा  रायमाझीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दा कृषकले मल नपाउने दुःख छिट्टै हल हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । वसन्ती न्यौपानेले कृषिको लगानी दीर्घकालीन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।