डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे । तेस्रो विकृत प्रवृत्ति पुरानै हो । पहिलो विकृत प्रवृत्ति आफूले उम्मेदवार नपाउने सङ्केत देखेपछि पार्टी छाड्ने र अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने र त्यो पार्टीले उसलाई उम्मेदवार बनाउने सुनिश्चित गर्ने । दोस्रो प्रवृत्ति आफूले भनेअनुसारको उम्मेदवार वा राजनीतिक वातावरण नबन्ने स्थितिमा आफूले वर्षौं योगदान र लगानी गरेको पार्टी नै छाड्ने, बरु अर्को पक्ष जित्छ भने जितिरहोस् । तेस्रो अन्तर्घातको प्रवृत्ति ।
यो निर्वाचनमा एउटा गजव प्रवृत्ति देखिएको छ, स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारमा मन्त्री भएकाहरू समेत उम्मेदवारका आकाङ्क्षी वा उम्मेदवार बनेका छन् । महिला प्रतिनिधित्व संविधानले नै यसरी सुनिश्चित गरेको छ कि निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये ३५ प्रतिशत महिलाले स्थानीय सरकारको रथ सम्हाल्ने छन् । निर्वाचन आयोगले यस पटकको निर्वाचनमा प्रचारको समय कम राखेर अर्को राम्रो काम गरेको छ । आयोगको यो निर्णयले कम्तीमा उम्मेदवारको खर्च आधा घटाइदिएको छ ।
मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह छन् र यसका लागि पाँच वर्षको आवधिक निर्वाचन हुँदैछ । अर्थात् यति सङ्ख्यामा स्थानीय सरकार चलाउने नेतृत्व यो निर्वाचनले रोज्ने छ । यसैगरी यति नै सङ्ख्यामा उपप्रमुख छानिने छन् । साँच्चै नागरिकको दैनिक सुख दुःखमा साथ दिने प्रतिनिधि भनेका हरेक वडाका वडाध्यक्ष हुन् । देशभर छ हजार ७४३ जना नागरिक नेतृत्व पनि यो निर्वाचनले छान्नेछ । नागरिकका हिसाबले खासमा गाउँको सिंहदरबारका प्रमुख उनीहरू नै हुन् । गाउँ विकास समितिको अवधारणा खारेज गरेर गाउँपालिका बनाउँदा सिङ्गो गाविस एक वडा बनेको अवस्थामा पालिका अध्यक्षसँगको सम्पर्क भौगोलिक कारण पनि सहज छैन ।
यसबाहेक मुलुकले वडाध्यक्षकै सङ्ख्यामा महिला प्रतिनिधि र दलित महिला प्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार हाँक्ने सारथिका रूपमा छान्नेछ । अर्थात् देशभर ३५ हजार १२१ प्रतिनिधि छानिँदै गर्दा कम्तीमा १३ हजार ४८६ महिला जनप्रतिनिधि बन्नेछन् । त्यसो त प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हरेक पार्टीले उठाउनैपर्छ । उम्मेदवारको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा पनि कम्तीमा निर्वाचित हुने सङ्ख्याको तीन गुणा महिला उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् । विश्व राजनीतिमा नै महिलाको यो सहभागिता उत्कृष्ट मान्नुपर्छ । लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका मुलुकमा भन्दा पछिल्लो समय लोकतन्त्र आएका मुलुकमा महिला र पछाडि पारिएका वर्गको राजनीतिमा सहभागिता बढी देखिन्छ । नेपालको कुरा गर्दा सार्क क्षेत्रमा नेपाल उत्कृष्ट स्थानमा छ । विश्व राजनीतिमा पनि नेपालले महिला सहभागिताका सन्दर्भमा शिर उचो पारेर बोल्ने अवस्था छ ।
निर्वाचनमा पार्टी टिकट पाउनु नपाउनु अर्को कुरा भयो तर काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बहालवाला सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले रुचि राखेको समाचार आयो । अहिले एमालेबाट टिकट पाएका केशव स्थापित प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । काँग्रेसमा भीमसेनदास प्रधानदेखि तीर्थराम श्रेष्ठसम्मका पूर्वमन्त्रीहरूको रुचि देखियो । मधेसमा बहालवाला मन्त्रीहरू राजीनामा दिएर नगरप्रमुखको उम्मेदवार बन्न तयार रहनुभयो । राजनीतिमा माथिल्लो पदमा गइसेकपछि तल्लो पदमा रहनै नहुने मनोविज्ञानलाई यो निर्वाचनले तोडिदिएको छ ।
माथिल्लो पदमा रहेर आफ्नो हैसियत देखाइसकेकाहरूले स्थानीय सरकार झन् राम्रो हाँक्न सक्छन् भन्ने मान्यता यसले स्थापित गर्न खोजेको छ । सङ्घीयतामा तल्ला सरकार बलिया हुन्छन् र वास्तवमा जनताका सरकार हुन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई यसले पुष्टि गरेको छ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको यो महìवपूर्ण उपलब्धि हो । यसबाट नेताहरूमा जहाँ र जुन पदमा पनि आफैँलाई देख्ने वा खोज्ने प्रवृत्ति विकास होला कि भन्ने सम्भावनातिर भने सचेत हुनैपर्छ ।
निर्वाचनप्रति नागरिक रुचि नेपालको विशेषता हो । पार्टी कार्यकर्ता मात्र होइन, नागरिक पनि राजनीतिका प्रति सजग र सचेत छन् । अन्यथा निर्वाचनमा ८० प्रतिशतसम्मको मतदान ख्यालख्यालको कुरा होइन । अन्यथा एउटै पुस्ताले तीन–तीन पटक आन्दोलन गरेर लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने थिएन । पछिल्लो समय निर्वाचनलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । म जसरी पनि उम्मेदवार हुनुपर्छ र जसले मलाई टिकट दिन्छ त्यही नै मेरो पार्टी हो भन्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।
लोकतन्त्र सबैका लागि अवसर दिलाउने पद्धति हो । त्यसैले हरेक पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले आफूलाई उम्मेदवारका लागि योग्य देख्नु स्वाभाविक पनि हो । उम्मेदवारी मलाई मात्र भन्दै गर्दा त्यसले लोकतन्त्रमा अरूले पनि अवसर पाउने र कार्यकर्ता सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा कुनै दलप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरालाई समाप्त गर्छ । राजनीतिमा जब सिद्धान्त र आदर्शभन्दा पैसा र पेसाका मानिसले दल र यसका नेतालाई किन्न थाल्छन्, त्यसले यो प्रवृत्तिको विकास गर्न थाल्छ । जब आस्थाले कार्यकर्ता बनेको व्यक्तिले आफ्नो अवसर कहिल्यै देख्दैन, प्रकारान्तरमा ऊ पनि त्यही प्रवृत्तिको सिकार बन्छ । पदका लागि ऊ पनि अर्को पार्टी प्रवेश गर्छ ।
अहिले त्यही प्रवृत्ति देखिँदैछ । कतिपय दलले अर्को दल छाडेर आएको व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षीले आफू उम्मेदवार नबन्ने सम्भावना देखेपछि एउटा पार्टी छाडेर अर्को पार्टीको टिकट लिएको छ । उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षाका हिसाबले उसको रणनीति ठीकै होला तर पार्टी पद्धति चलाउने हो भने यो विकृति हो । पार्टीमा वर्षौं लगानी गर्ने र अवसर पाउँदा अर्को कुनै ग्रह नक्षत्रको मानिसले अवसर पाउने हो भने कोही किन कुनै दलको कार्यकर्ता बनिरहन्छ ?
कसैका लागि विभिन्न कारणले एउटा निर्वाचन अन्तिम अवसर बन्न सक्छ । त्यस्तो सम्भावना रहेका व्यक्तिका प्रति दलले न्याय गर्न सक्नुपर्छ । अरू दलबाट पनि सिक्नुपर्छ । सबैका लागि कुनै पनि निर्वाचन अन्तिम अवसर होइन र हुँदैन । आज आफूले अवसर नपाइरहँदा पाउनेलाई इमानदारी साथ सहयोग गर्ने हो भने अर्को अवसर आफ्ना लागि पनि आउन सक्छ र उसले त्यसबेला त्यस्तै सहयोग अर्कोबाट पाउँछ । अवसर नपाएका कारणले आज अर्कोलाई हराउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले कसैले काम गर्छ भने उसले भोलि अवसर पाएर पनि विजय पाउन सक्दैन । अनि घात, अन्तर्घात र प्रतिघातको खेल यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
घात, अन्तर्घात र प्रतिघात निर्वाचनको समयमा देखिने नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विकृत पक्ष हो । यो अभ्यास नेपालमा २०४८ सालसँगै सुरु भएको हो र आज पर्यन्त चलिरहेकै छ । नेपाली राजनीतिमा यो अन्तर्घातको प्रारम्भ काँग्रेसका सन्त नेता, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएकोे हो । २०४८ सालमा अघोषित र अति गोप्य तवरमा सुरु गरिएको अन्तर्घात २०५० सालको उपनिर्वाचनमा घोषित रूपमा भयो । त्यस उप्रान्त आजसम्म काँग्रेसमा यो प्रवृत्ति काँग्रेसलाई नै हराउने कारकका रूपमा चलिरहेको छ ।
काँग्रेसमा पार्टी नेतृत्वको निर्णयबाट केही पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएका हुन सक्छन्, तर त्यो भन्दा महारोगका रूपमा अन्तर्घात र प्रतिघात देखिएको छ । यो रोग विस्तारै अरू पार्टीमा पनि सरेको छ । कम्युनिस्टहरूको केन्द्रीयता स्खलित हुँदै जाँदा माओवादीमा बढ्दो असन्तोष छ । आज फुटेको वा एकलौटी पारिएको एमालेमा पनि यो समस्या देखियो भने अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
यी सम्पूर्ण प्रवृत्तिको पहिलो जड योग्य र दक्ष उम्मेदवारको खोजी नगर्नु हो । दोस्रो कारण, आफूलाई मात्रै पदका लागि योग्य देख्ने अधिनायकवादी संस्कार हो । योग्यलाई पाखा र भोग्यलाई काखा गरिँदा चित्त दुख्ने मात्र होइन, राजनीतिक स्वार्थ नहुनेहरू पनि सोच्न बाध्य हँुदै जान्छन् । उम्मेदवारीको निर्णय गर्दै गर्दा दलका नेताहरूलाई सम्पूर्ण राजनीतिको निर्णायक हामी नै हौँ भन्ने लाग्छ तर यथार्थमा निर्वाचनका निर्णयक नागरिक हुन् । केवल मतदाता हुन् । उनीहरूको मतबिना दलको कुनै आदेश र हुकुमले काम गर्दैन । यो सत्यस्वीकार गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने, फुल्ने र फल्ने गर्छ ।
