सुशासनको प्रस्थान विन्दु

सुशासन भनेको खुला, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रशासनिक सेवा दिनु हो । मुलुकको विकास सुशासनमा मात्र सम्भव हुन्छ । सुशासन कायम हुँदा नागरिकलाई सरकारको नजिक ल्याएर विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सहज हुन्छ । कतिपय स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सेवा मात्र दिएका छैनन्, सूचनासहितको सुविधा पनि प्रदान गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले सुशासन दिने हो भने विकास प्रक्रियाले गति लिने छ तर सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ, सजिलो कानुनी बाटो बनाइदिएर । सहज कानुनमा मात्र स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी जनसमुदायप्रति उत्तरदायी हुन र पारदर्शी बन्न सघाउने छ ।

यतिबेला प्रशासनलाई नागरिकप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने चुनौती तीनै तहका सरकारसामु छन् । विकेन्द्रीकरण, कानुनको शासन, आर्थिक अनुशासन, स्रोतको उच्चतम व्यवस्थापनसहित भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त प्रशासनबाट मात्रै नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न सकिन्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम संविधानको संस्थागत विकासको खाँचो छ । संविधान जीवन्त बनाउन सकियो भने सुशासन कायम गराउन सहज हुन्छ । नीतिमा ह्रास, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमी र उत्तरदायित्वको अभावमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । राज्यसंयन्त्र यसप्रति चनाखो हुन आवश्यक छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सके नागरिकलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ । नागरिकलाई उत्पादन प्रक्रियामा जोड्न सके मात्रै संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक तथा सामाजिक हक प्राप्त गर्न सकिन्छ । रोजगारी, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले धेरै बजेट खर्चनुपर्ने हुन्छ । सुशासनबाट मात्रै अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । सुशासनका लागि बलियो व्यवस्थापिका, प्रभावकारी सरकार, सरल न्याय प्रणाली र कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको खाँचो छ । सुशासन र शान्तिका लागि निर्माणकर्ता, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने सरकार हुनु पर्छ । राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषद् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासन बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनु पर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नाले मात्र असल शासन स्थापित हुन सक्छ । न्यायपालिकाको सक्षमता पनि न्यायिक प्रक्रियामा देखिनु पर्छ । प्रभावकारी व्यवस्थापिका, जवाफदेही कार्यपालिका र उत्तरदायी न्यायपालिकाबाट मात्रै सुशासन स्थापित हुन सक्छ । 

सुशासनको मूल ध्येय नै जनसमुदायको बढ्दो सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हो । सङ्घीय सरकार भद्दा भयो, काम नगर्ने र कुरा मात्रै गर्ने भयो भने त्यसले स्थानीय सरकारलाई प्रभाव पार्छ । चाहे जस्तो काम गर्न सक्दैन । जनताले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र निराशा पैदा हुन्छ । त्यसैले पनि सङ्घीय सरकार छरितो, कामयावी, समन्वयकारी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । प्रदेश सरकार समन्वयकारी र स्थानीय तह पारदर्शी हुनु पर्छ । स्थानीय तह बलियो भयो भने नै विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज हुन्छ । मजबुत स्थानीय सरकारले मात्रै राष्ट्रमा समृद्धि छाउँछ । आमजनसमुदायको जीवनस्तरमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तन मात्रै समृद्धि हो न कि सीमित धनाढ्य, कर्मचारी, नेता आदिले मात्रै महसुस गर्ने समृद्धि । हिजोआज चलनचल्तीको प्रयोगमा ल्याउने समृद्वि शाब्दिक अर्थमा आर्थिक सामाजिक विकास नै हो ।

सरकारले जनसमुदायलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्दै गयो भने मात्रै त्यो सरकारले वास्तविक अर्थमा वैधानिकता प्राप्त गर्छ । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकार दिनप्रतिदिन प्रयत्नशील हुनु पर्छ । मुलुकको शासन व्यवस्था निकै कमजोर छ । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन । मुलुक उत्पादनमुखीबाट आयातमुखी भएको छ, यो सकारात्मक सङ्केत होइन । उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन सक्नु पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्छ । 

राष्ट्रमा सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न शासनसत्तामा बस्नेहरू दिलैदेखि लाग्नु पर्छ । बृहत्तर योजनाबाट मात्रै समृद्धिको आशा गर्न सकिन्छ । हो, समृद्धि सामुन्ने छ, हामीले मन फुकाउन सक्यौँ भने । शासकले आफ्नो सेवा राष्ट्रबाटै पूरा गर्ने योजना बनाउने वित्तिकै त्यसैको सेरोफेरोबाट जनसमुदायले राहतको सास फेर्न सक्ने छन् । यो सुशासनबाट मात्रै सम्भव छ । कल्याणकारी बजेट, उचित व्यवस्थापन, कानुनको दरिलो शासनले मात्रै सुशासन अनुभूति हुन्छ । 

आधुनिक मानव सभ्यताको विकासको क्रममा आदिवासी संस्कृतिदेखि अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारका शासन प्रणाली विकसित हुँदै आएका छन् । हालको संसदीय शासन प्रणालीबाट सुशासन स्थापित हुने देखिन्न । सुशासनले मानिसलाई भ्रष्टाचार र रातो टेपबाट मुक्त बनाउँछ र प्रशासनलाई स्मार्ट, नैतिक, उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउँछ । सुशासनका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाएर मुलुकमा ‘खुला र जवाफदेही प्रशासन’ हुनु पर्छ ।

देशमा सुशासन पद्धति बसाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विकासमा देशवासीको सहभागिताको आह्वान गर्नु पर्छ । त्यहाँ राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन । को कुन पार्टीको, को कुन पक्षको भन्ने कोणबाट हेरिनु हुन्न । स्थानीय सरकार जुनसुकै पार्टीले नेतृत्व गरेका होस्, विकास प्रक्रियामा त्यसको छनक देखिनु हुन्न । कुनै पनि योजना पूरा गर्न जनसहभागितामा कस्तो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्ने र कुन मितिसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने जस्ता स्पष्ट खाका पस्कनु पर्छ । त्यही क्यालेन्डर अनुसार अघि बढ्नु पर्छ । परिमाण, गुणस्तर, प्रक्रिया र समयसीमाको योजनामा स्पष्ट राखेर मात्र शुसासन भए नभएको, कति भएको कति मात्रामा नभएको, किन भएन, अब अगामी (बाँकी) योजना पूरा गर्न के कस्ता सुधार गर्नु पर्छ, कार्यान्वयनमा के कसरी लाग्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध रूपमा लाग्न सके समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ । जनसमुदायलाई विकास निर्माणमा आमसहभागी गराएर स्वामित्व लिन प्रेरणा जगाउन सके सुशासनले लय लिई अगाडि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । जनसमुदायले विश्वास गरेको सुशासनलाई मात्र वास्तविक अर्थमा सुशासन मान्न सकिन्छ । आदर्श व्यक्तिको जीवन शैली, व्यवहार, सादा जीवन, मितव्ययिता, कानुनको पालना गरेर मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज, निजी क्षेत्रलगायतका सबै सरोकारवालाले सुशासन कायम गर्न आइपर्ने चुनौतीको मुकाविला गर्नुपर्ने छ । 

सुशासनको परिभाषा २१ औँ शताब्दीमा जनसमुदायले पहिले नै बुझिसकेको हुन्छ । जनसमुदायले फरक ढङ्गले काम भएको अनुभव गर्न पाएको छैन । कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र सरकार सुशासनको शिर हो । यो शिरलाई झुक्न नदिँदा मात्र सुशासन कायम हुने हो । सुशासनले मात्रै समृद्वि ल्याउन सक्छ । आमसहभागितामूलक साझा मञ्च नै प्रजातन्त्र हो भन्ने मान्यताको विकास व्यावहारिक सुशासनबाट मात्रै हुन सक्छ । आमजनताको सहभागिताबिना बहुमत वा दुई तिहाइले खासै अर्थ नराख्न सक्छ । आमजनसमुदायको रुचिकर कार्य गरेमा मात्र हातेमालो गरेर विकास निर्माण सरल ढङ्गले अघि बढ्न सक्छ र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 

कर्मचारी, राजनीतिकर्मीमा सुशासनयुक्त व्यवहार हुनु अपरिहार्य छ । पारदर्शी, जनउत्तरदायी, विधिको शासन व्यवस्था आजका युवाको चाहना हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ । कर्मचारीतन्त्रका विसङ्गति हटाइ काम गर्ने वातावरण तयार नगरेसम्म युवा मागको सम्बोधन असम्भव छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण नगरी हुँदैन । कर्मचारीलाई एकल दोष थोपरेर राजनीतिककर्मीले उन्मुक्ति पाउने वातावरणले पनि हुनु हुँदैन । यसो भयो भने पुँजीगत रकम खर्च गर्न सकिन्न, विकास अवरुद्ध हुने छ । यसको मार पुनः जनताले बेहोर्नुपर्ने छ । जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता जस्ता सुशासनका कडीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर मात्र सबैखाले विकृति अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर हिँड्न सक्ने हो भने मात्र राजनीतिकर्मी सफल हुने छन् अन्यथा मुलुक र नागरिकले दुःख पाउने छन् । राजनीति मुलुक र नागरिकको पक्षमा भएन भने राजनीति गर्नुको तुक हुने छैन् । वादविवाद छाडेर सबै राजनीतिक दल आर्थिक उन्नतिसहितको विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन अब पनि ढिला गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको अस्तित्व रक्षामा प्रश्न उठ्ने छ । बेलैमा सोचौँ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी मुलुक र नागरिकप्रति उत्तरादायी बनौँ ।