विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, जेठ ८ गते । झापाको वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको एक सामाजिक संस्थाको नाममा रहेको करोडौं मूल्यको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । ४३ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोकसेवा सदन गौरीगञ्जको ११ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाका अनुसार अलपत्र रहेको अवस्थामा रहेको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने प्रयास भइरहेको थाहा पाएपछि यस विषयमा बारम्बार छलफल हुँदै आएको थियो । गौरीगञ्ज गाँउपालिकाको वडा नं. २, ३ र ४ मा रहेको जग्गा वि.सं २०३८ मा जग्गादाता भीमप्रसाद चौधरीले बुबा लोकनाथ चौधरीको स्मृतिमा लोकसेवा सदन नामक संस्थालाई राजिनामा पास गरिदिनुभएको थियो ।
वि.सं.२०३८ सालमा जग्गा प्रदान गरेको अभिलेखमा देखिएको तर २०५९ मा लोकसेवा सदन नामक संस्था दर्ता गरेर उक्त संस्थाको नाममा जग्गा दाबी गरिएको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्तोलाले बताउनुभयो । नक्कली संस्था खडा गरेर जग्गा हडप्ने नियत देखिएकाले यस विषयमा गाँउपालिका समेतको सक्रियतामा जग्गा सरकारीकरण गरिएको बाँस्तोलाको भनाइ छ । गत जेठ ४ गते मालपोत कार्यालय दमकले उक्त जग्गा सरकारीकरण गरेको हो ।
कुनै संस्था निष्क्रिय रहेको अवस्थामा र वर्षौंसम्म नवीकरण नभएपछि संस्था दर्ता ऐनबमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै उक्त जग्गा सरकारी करण गरिएको जनाइएको छ । कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जग्गा आएको हो ।
यो जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले छानबिन समिति पनि बनाएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि चापागाइँको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको छानबिन समिति गठन भएर यसले दिएको प्रतिवेदनमा पनि जग्गा सरकारीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
"गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पूजन न्यौपानेका अनुसार न्यायिक समितिले मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्राचार गरेर जग्गा रोक्का गरेको थियो । ढिलै भए पनि जग्गा सरकारीकरण भएको छ", न्यौपानेले भन्नुभयो । "सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र हडप्ने नियत राख्ने कार्य निस्तेज बनेको छ", उहाँले भन्नुभयो ।
