तलब पुनरवलोकनको आशा

मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजको सभ्यता र विकाससँगै मानवीय आवश्यकता र चाहना चुलिँदै जान्छन् । ती आवश्यकताले कर्मचारीलाई पनि पछ्याएको हुन्छ । कर्मचारीको कार्यालयीय जिम्मेवारी मात्र हुँदैन, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ । ती जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीको मौजुदा तलबले सम्भव छैन । वर्तमान तलब संरचना विश्वमा कममध्येको एक र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९ साउन २६ को निर्णयानुसार २०७९ साउन १ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरिएको तलबमान अनुसार निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवको सुरु तलब स्केल ७७,२११ रुपियाँ छ । सबैभन्दा कान्छो पद कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको सुरु तलब स्केल २४,७०२ रुपियाँ छ । यो तलबले कर्मचारीले जीवन निर्वाह गर्न सक्छ त ? यो सधैँ अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा खडा भएको छ । उता बेरोजगारीको सामना गरिरहेका नवयुवाको जमातले सरकारी सेवामा उम्मेदवारी नदिनुका विभिन्न कारणमध्ये अति न्यून तलब पनि एक हो । फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने सरकारी सेवाको आकर्षण घटिरहेको छ । आशा, भरोसा र विश्वासका धरोहर ऊर्जाशील युवाशक्ति मुलुकबाट पलायन भइरहेको छ । त्यसैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैदेशिक टर्मिनल दिनहुँ खचाखच भएको छ । 

कर्मचारीले के खाने, के लाउने अनि कसरी जिउने र जीवनस्तर कतिसम्म सामाजिक र कतिसम्म मनोरञ्जनमय बनाउने भन्ने त्यही तलबले निर्धारण गर्छ । कर्मचारीले सङ्गठनमा कार्यसम्पादन ऊर्जा कसरी खर्च गर्छ भन्ने उसको उत्प्रेरणा र मनोबलले निर्धारण गर्छ । भोको पेट, रुग्ण पहिरन, मानसिक तनाव, आवश्यकताको दबाब र सदैव अभावैअभाव रहेको अवस्थामा कर्मचारीबाट उच्च कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसै गरी निजामती सेवा ऐन र सार्वजनिक संस्थानका विनियमावलीमा कर्मचारीको सबै समय नेपाल सरकारको/सम्बन्धित निकायको अधीनमा हुने र जुनसुकै समयमा निजलाई काममा खटाउन सकिने भनिएको छ र इमानदार काम गर्ने कर्मचारीलाई सोही अनुसार परिचालन पनि गरिएको छ । 

उत्प्रेरित जनशक्ति कुनै पनि सङ्गठनका सम्पत्ति हुन् भने अनुत्प्रेरित जनशक्ति ऋणतुल्य । तथापि नेपालमा न्यून तलब र कर्मचारी पेल्ने कानुनका सामु कर्मचारीको जागिरे जीवन मस्त हुनुपर्नेमा अस्तव्यस्त भएको छ । नेपाल सरकारले आफ्ना सन्तानसरहका कर्मचारीलाई हृष्टपुष्ट भएको देख्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । नेपाल सरकार र मातहतका कर्मचारीबिच एक किसिमको शीतयुद्ध पैदा भएको छ । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठनको सधैँ एउटै माग दोहोरिइरहेको छ, त्यो हो तलबवृद्धि ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधनसहित) मा तीन सदस्यीय तलब भत्ता पुनरवलोकन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने छ र सो समितिले अन्य कार्यविधि आफैँले तय गर्न सक्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था पनि सैद्धान्तिक रूपमा एउटा अब्बल प्राज्ञिक विषय मात्र बनेको छ । 

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय तलब आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपियाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले मुख्य सचिवको तलब एक लाख २२ हजार पाँच सय रुपियाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सालिन्दा आकासिएको महँगी र कर्मचारीको तलबबिच पटक्कै मेल खान सकेको छैन । 

भनिन्छ, कुनै पनि सरकार त्यस देशका कर्मचारीभन्दा असल हुन सक्दैन । सरकारको करिब तीन करोड नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा सरकारको सफलता वा असफलता कर्मचारीतन्त्रमा निर्भर गर्छ । नेपाल सरकारले कर्मचारीको आधारभूत जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब भत्ता व्यवस्था गरेमा मात्र न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा भएको मानिन्छ । 

तलब निर्धारणका अनेक सिद्धान्त प्रचलित छन् । तथापि नेपालको तलब निर्धारण कुनै पनि सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । एडम स्मिथको ज्यालाकोषको सिद्धान्तबमोजिम न यहाँ कुनै ज्यालाकोष खडा गरिएको छ न त रिकार्डोले भनेजस्तो एक परिवारको चार जना सदस्यलाई ३.५ उपभोग एकाइ मानी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २३०० क्यालोरी शक्ति उपलब्ध हुने गरी तलब निर्धारण गरिएको छ । सौदाबाजीको सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ जसका कारण माथि उल्लेख भए झैँ कर्मचारीले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्र निर्माणका अन्य माग राख्नुपर्नेमा त्यही तलबवृद्धिको माग राख्नु परेको छ ।

त्यसै गरी सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्त, श्रम बजारको सिद्धान्त, समान कामका लागि समान तलबको सिद्धान्त, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली सैद्धान्तिक विषयवस्तुका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने गरेका छन् । केही विद्वान्ले रोजगारदाताको तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्त अनुसरण गरिएको दाबी गरे पनि तलब राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा निकै कम देखिन्छ । गत जेठ १ गते प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको र शोधनान्तर स्थिति पनि गत वर्षको तुलनामा सुदृढ रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यस अर्थमा पनि तलब संरचनामा पुनरवलोकन गर्न उचित देखन्छ । तलब पुनरवलोकनका लागि निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित समितिलाई नै पूर्ण अधिकार प्रदान गरी तलबवृद्धि गर्न आवश्यक छ । 

तलबवृद्धि कर्मचारीको ऊर्जा सङ्गठनमा समर्पित गराउन, कर्मचारीको लक्ष्य र साङ्गठनिक लक्ष्यबिच संयोजन गर्न, कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन, रोजगारदाता (नेपाल सरकार) र कर्मचारीबिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, कर्मचारीको जीवनस्तर र सामाजिक प्रतिष्ठामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको छ । यस पटकका लागि यो निर्माणाधीन बजेटले कर्मचारीको तलब संरचनामा माथिका दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखी गरी पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । अर्को पटकदेखि प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धिको अनुपातमा तलबसमेत स्वचालित रूपमा वृद्धि हुने गरी वैज्ञानिक आधारमा तलब व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । किनकि अक्षरका अन्नले पेट भरिंँदैन, आश्वासनका नाराले परिवार पालिँदैन । यो वास्तविकता सम्बन्धित निकायले हेक्का राख्न जरुरी छ ।