• १ असार २०८१, शनिबार

व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी

blog

भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का विप्रेषण भित्र्याउने दक्षिण एसियाली अग्रणी मुलुक हुन् । यी मुलुकले विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन एवं परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी संयन्त्र निर्माणसहित अनेक कदम चालेका छन् । खास गरी कर छुट, सेयर तथा सुरक्षणमा लगानी, स्थायी प्रकृतिका सम्पत्तिहरूमा लगानी, आप्रवासी श्रमिक कल्याणकारी कोषलगायत प्रबन्ध मिलाएका छन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत सर्वाधिक विपे्रषण भित्र्याउने मुलुक हो । भारतले स्वदेशमा फिर्ता भई स्थायी बसोबास गर्न चाहने गैरआवासीय नागरिकलाई सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चिकित्सा, वित्त, खोज तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण तथा आकर्षक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । दीर्घकालीन उद्यममा लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीको प्रबन्ध पनि गरेको छ । भारतले सन् २०२३ मा एक खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषण भिœयाएको छ ।

बङ्गलादेशले विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न बचत तथा लगानीसम्बन्धी अनेक संयन्त्र निर्माण गरेको छ । बङ्गलादेशले गैरआवासीय नागरिकलाई स्वदेशी वा विदेशी बैङ्कमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । गैरआवासीय नागरिकलाई स्वतः नवीकरण हुने गरी पाँच वर्षीय विकास ऋणपत्रमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराएको छ । बङ्गलादेशमा लगानीबाट प्राप्त मुनाफा स्वदेशमा लगानी गर्न एवं चाहेको बखत साँवा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान पाउने सुविधा पनि उपलब्ध छ ।

पाकिस्तानले विप्रेषणलाई आर्थिक विकासको औजारका रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सन् २००१ देखि तोकिएको अमेरिकी डलर भित्र्याउने नागरिकलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहुलियतसहित सार्वजनिक आवासमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै तोकिएको परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउने नागरिकलाई निःशुल्क पासपोर्ट नवीकरणसहित सात सय अमेरिकी डलरसम्मको झिटीगुन्टा ल्याउँदा करछुटको सुविधा उपलब्ध छ । पाकिस्तानमा सन् २०२३ मा २४ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण भित्रिएको थियो ।  वैदेशिक रोजगारीका लागि नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने श्रीलङ्का प्रथम एसियाली मुलुक हो । यो देशले प्रवासबाट फर्किएका नागरिकलाई उद्यम विकास कार्यक्रम संलग्न गराउने गरी अनेक कार्यक्रम अगाडि सार्दै पहिलो पटक सन् १९८२ मा यस्तो कदम चालेको थियो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि श्रीलङ्काको श्रम मन्त्रालयले र मर्चेन्ट बैङ्क अफ श्रीलङ्कासँगको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । सो अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकद्वारा आर्जित सिप, ज्ञान, अनुभव र विप्रेषण उपयोगार्थ सरकारले ऋण सुविधासहित दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ बाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । रोजगारीका लागि विदेशमा पुगेका नेपाली आव २०७१/७२ मा ३३ लाख ६२ हजार र आव २०७९/८० फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार पुगेका छन् । विप्रेषणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा आव २०६७/६८ मा १८.५५ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा २९.५२ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २२.६३ प्रतिशत रहेकामा आव २०७९/८० मा २३.१ प्रतिशत रहेको छ ।  रोजगारीको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सूचीकृत गरेकामा सो हकलाई प्रवर्धन गर्न रोजगार हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाइएकामा २०७५ माघ २५ मा मन्त्रीपरिषद्द्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ जारी गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हाल १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिएको छ । आव २०७९/८० मा सो कार्यक्रममार्फत आठ लाख ४१ हजार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकामा पहिलो आठ महिनामा १४ हजारले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै आव २०७९/८० सम्ममा सात लाख १२ हजार जनाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेर ४८ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले माग अनुरूप र शतप्रतिशत रोजगारी प्रदान गर्न भने सकेको छैन । 

चालु आवको बजेट वक्तव्यमा ‘स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ८६ हजार र युवा स्वरोजार कोषमार्फत १२ हजार श्रमशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने, चालु आवलाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षका रूपमा मनाइने, युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरिने, युवाको सिप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित तुल्याउन कामदार र इजाजतवालाको हकहितको सुरक्षा गर्न, श्रम बजारको खोजी गर्न, रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सिप तथा दक्षता उपयोग प्रबन्ध मिलाउन, श्रम तथा रोजगारमन्त्री वा राज्यमन्त्री पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्थासहित वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको गठन भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्ने व्यक्तिलाई अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत विवरण, सिप क्षमता उल्लेख गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्न चाहने श्रमिकलाई सिपमूलक व्यावसायिक तालिमको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा पठाउँदा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार निजी क्षेत्रका इजाजतवाला संस्थाले श्रमिक पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्छन् । त्यस्तै विदेशमा कार्य गर्ने श्रमिकलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्न पाउने सुविधा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको छ । सन् २००२ मार्च २९ मा विप्रेषण स्थानान्तरणका लागि निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ । सो अनुरूप हाल वाणिज्य बैङ्कबाहेक ५० भन्दा अधिक कम्पनी यस कार्यमा संलग्न छन् । निजी कम्पनीहरूले प्रचलित खरिद दरमा प्रतिडलर १५ पैसाका दरले कमिसन लिन पाउँछन् ।

विदेशमा पुगेका कामदारले पठाएको विप्रेषणको बचत तथा लगानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो अनुरूप बचतमा १० प्रतिशतका दरले ब्याज, प्रत्येक छ/छ महिनामा ब्याज भुक्तानी, पाँच वर्षमा साँवा भुक्तानी, चाहेको समयमा बचतपत्र बिक्री, बैङ्कमा धितो राखी ऋण लिन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न रहेका एवं रोजगारीबाट फिर्ता भई चार महिना नपुगेको नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने प्रावधान मिलाइएको छ ।

विदेशमा कामका लागि पुगेका श्रमिकको पिरमर्का, गुनासो, सल्लाह सुझाव सम्बोधनका लागि गुनासो तथा पिरमर्का जाहेरी तथा सम्बोधनका लागि हटलाइन नम्बर, मोबाइल नम्बर, म्यासेज तथा इमेलको प्रबन्ध मिलाइएको छ । त्यस्तै रोजगारीको खोजी, राहदानी आवेदन, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका कार्य अनलाइनमार्फत गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्न चाहने श्रमिकका लागि अभिमुखीकरण तालिमको प्रबन्ध गरिएको छ । इजरायललगायतमा घरेलु कामका लागि प्रस्थान गर्ने कामदारका लागि केयरगिभर तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतवाला र कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमा उपस्थित भई करार गर्नुपर्ने (करारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१) व्यवस्था  गरिएको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि राज्यले केही गरेकै छैन भन्दा अन्याय हुन्छ । तथापि यी प्रावधान अपर्याप्त छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अभिसन्धिहरू अनुमोदन गर्नु भनेको रोजगारदाता मुलुक निश्चित दायित्वमा अनुबन्धित हुनु हो । श्रमसम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकमा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउँदा श्रमिकको मौलिक तथा मानवीय हक सुरक्षित बन्दछ । यसर्थ गन्तव्य मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्बन्धित अभिसन्धिहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासनसम्बन्धी महासन्धि, १९९० मा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दबाब सिर्जना गर्न पर्दछ । 

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । अहिले पनि हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा कूटनीति कमजोर रहेको छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रभित्र वैदेशिक रोजगार डेस्कको स्थापना गरी एकीकृत समन्वय निर्माण गर्नु पर्छ । यसै गरी श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यप्रणालीमा आन्तरिकीकरण गरी श्रम व्यवस्थापन, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चत गर्न, विवाद व्यवस्थापन, श्रमिक कल्याण र श्रम प्रवर्धन कार्यमा परिचालन गर्न पर्दछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पाँच हजारभन्दा अधिक नेपाली श्रमिक पुगेका मुलुकमा श्रम सहचारी खटाइने व्यवस्था रहेको  छ । त्यसैले श्रम सहचारी, कल्याणकारी अधिकृत र दोभासे प्रबन्ध गर्नु पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका श्रमिकलाई कुनै समस्या, अन्याय वा पीडासम्बन्धी जाहेरीका लागि राजदूतावासको खाँचो पर्दछ तर अहिलेसम्म इजरायल, जापान, लेबनान, मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरियालगायत ३० वटा मुलुकमा मात्र राजदूतावास स्थापना भएकाले राजदूतावास स्थापना नभएका रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा राजदूतावास स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नु पर्दछ । तथापि अल्प अवधिमा राजदूतावास स्थापना कठिन हुने हँुदा नेपाली कामदार लिने कम्पनीले हरेक श्रमिकबाट निश्चित रकम सङ्कलन गरी सो रकम उक्त मुलुकको कूटनीतिक नियोगमा दाखिला प्रबन्धसहित उक्त रकमबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार, आश्रयगृह स्थापना र पिरमर्का सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।     

Author

ढुनबहादुर बुढाथोकी