कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा जुन कुरा मापनयोग्य छ त्यसको नतिजाबाट सिक्दै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । नेपालमा क्रियाशील स्थानीय तहको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा प्रयोगमा रहेका संस्थागत स्वमूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम स्वमूल्याङ्कन र स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी स्वमूल्याङ्कनका कार्यविधि प्रयोगमा थिए । स्थानीय तह नागरिकप्रति संवेदनशील छन् र कानुनी शासनको परिपालना गरेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न तथा स्वयम् जिम्मेवार तथा जवाफदेही रहन यी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएका थिए । उल्लिखित प्रणालीलाई एकीकृत र परिष्कृत गर्दै २०८२ साउनदेखि स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोगमा आएको छ ।
सिकाइ र नयाँ प्रणाली
विगततर्फ फर्केर हेर्दा ७५ जिल्ला विकास समितिमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि तथा तत्कालीन ५८ नगरपालिकाका लागि आव २०६६/६७ देखि न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन लागु गरिएको थियो । सङ्घीयता लागु नहुन्जेल प्रयोगमा रहेका ती सूचक तत्कालीन केही गाउँपालिकामा नमुनाका रूपमा लागु भए पनि पूर्ण रूपमा भने कार्यान्वयनमा आएनन् । स्थानीय निकायको मूल्याङ्कनका लागि साबिकमा लागु रहेको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनले जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाबिच कार्यसम्पादन नतिजाका लागि वर्षभरि नै मेहनत गर्न प्रेरित गरेको थियो ।
न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाका लागि अलग अलग मापन क्षेत्र र सूचक प्रयोगमा रहेका थिए । जिल्ला विकास समितिका लागि आठ वटा मापन क्षेत्रमा जम्मा ५७ वटा सूचकबापत १०० पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको थियो भने नगरपालिकाका लागि जम्मा मापनका क्षेत्र ५ अन्तर्गत ४० सूचकसहित १०० पूर्णांङ्क रहने गरी प्रणाली प्रयोगमा थियो । सबैजसोमा प्रमाणित कागजात नै सम्प्रेषण गरी मूल्यांकन गर्ने गरिन्थ्यो । तत्कालमा रहेको कानुनले निर्देशित गरेका योजना तथा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन, सञ्चार, अनुगमन मूल्याङ्कनका विषय मापन क्षेत्रमा थिए । प्रयोगमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइका बाबजुद पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्मबमोजिम कार्यसम्पादनको समीक्षा वा मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा सशक्त आधार तयार गर्न एमसिपिएमको सिकाइ उपयोगी छ ।
सङ्घीयतापश्चात् देशभरिका ७५३ स्थानीय तहको बहुपक्षीय मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली २०७७ सालसम्म लागु हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय पक्षको विवेचना गरी उत्कृष्टताको क्रम निर्धारण गरेबाहेक स्थानीय तह आआफ्नो ढङ्गले काम गर्न स्वतन्त्र थिए । जनताको नजिकको स्वतन्त्र सरकारले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । त्यस्तो स्वमूल्याङ्कनको निश्चित साझा आधार आवश्यक पर्छ भन्ने बुझाइ अनुरूप २०७७ सालमा संस्थागत स्वमूल्याङ्कन तथा वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन तथा २०७९ देखि स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी मूल्याङ्कन प्रयोगमा आए । यी प्रणालीको विकासमा समेत विगतमा अभ्यास भएको एमसिपिएमको सिकाइ प्रयोग भएको थियो ।
नयाँ मूल्याङ्कन प्रणालीको ढाँचा
चालु आव २०८२/८३ को सुरुमा कार्यविधि जारी भएको तथा सूचना प्रविधि प्रणाली तयार गरी हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजीपास) मा समेत यसअघिका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै प्रणाली नै सुधार गरिएको पाइन्छ । स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी खास गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सबै सरकारी कार्यालयमा लागु हुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का प्रावधान र अन्य संस्थागत मापदण्ड तथा कार्यविधिगत विषयका आधारमा एलजिपास विकसित गरिएको छ । सङ्घीयता लागु भएयता अभ्यासमा रहेका तीन वटा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै केही नवीन विषय थप गरी वर्तमान प्रणाली तयार भएको छ ।
विकसित एलजिपास प्रणालीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा जम्मा पाँच क्षेत्रमा गरी २० वटा उपक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न सङ्ख्यामा रहेका सूचकको जम्मा जोडफल भने एक सय रहेको छ । हरेक सूचकमा दुई वटा उपसूचक रहने गरी निर्माण गरिएको छ, फलस्वरूप जम्मा उपसूचक दुई सय छन् । अङ्कभारको दृष्टिले एक सय सूचक बराबर एक सय अङ्क हुने गरी एउटा सूचकको एक अङ्क निर्धारण गरिएको छ भने उक्त एक अङ्क प्राप्त गर्नका लागि पहिलो उपसूचकको ०.६ अङ्क र दोस्रो उपसूचकको ०.४ अङ्कका आधारहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभाजित जिम्मेवारीसहित मूल्याङ्कन
एलजिपास कार्यान्वयन आर्थिक वर्षभरि हुने र हरेक आवका लागि स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी, कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पृष्ठपोषणका लागि पठाउने एवं प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक सुधार गरी मन्त्रालयमा पठाउने विधि तय भएको छ । मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गर्ने क्रममा कुनै विषयको स्वमूल्याङ्कनमा सुधार गर्न परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सात दिनको अवधि दिई गुणस्तर सुधारका लागि पठाइने भएको छ । सुधारपश्चात् देशभरकै स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको नतिजा (अङ्क तथा वर्गसहित) हरेक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक हुने गरी कार्यतालिका तोकिएको छ । नतिजा प्रकाशित भएको मितिले दुई महिनाभित्र सुधार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ । यद्यपि यस वर्ष पहिलो वर्ष भएको हुँदा आव २०८१/८२ को सम्बन्धमा स्वमूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरी चैत महिनामा यो कार्य गर्ने गरी विशेष समयाबद्ध व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेको कार्यतालिकाको पूर्ण कार्यान्वयन भने आव २०८३/८४ बाट मात्र अवलम्बन हुने छ ।
स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनउपर जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त हुने पृष्ठपोषण तथा मन्त्रालयबाट हुने गुणस्तर परीक्षणका क्रममा सुधारका लागि मौका दिइयो । तत्पश्चात् त्यसका आधारमा सबै स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन्छ । प्राप्ताङ्क अनुसारको वर्गीकरणमा पाँच वटा वर्गको व्यवस्था छ । ९० अङ्क वा सोभन्दा बढी अङ्कका लागि सर्वोत्कृष्ट, ७५ वा सोभन्दा बढी ९० भन्दा कम अङ्कका लागि उत्कृष्ट, ५० वा सोभन्दा बढी र ७५ भन्दा कम अङ्कका लागि मध्यम, ३५ अङ्क वा सोभन्दा बढी र ५० अङ्कभन्दा कम अङ्कका लागि कमजोर र ३५ भन्दा कम अङ्कका लागि अति कमजोर भनेर नामकरण गरिएको छ । अङ्ककै आधारमा सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकालाई नमुना घोषणा पनि हुन्छ । प्रदेशगत रूपमा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका तथा जिल्ला तहमा एक नगरपालिका र एक गाउँपालिकाको सूचीसमेत तयार गरी प्रदेश र जिल्लालाई उपलब्ध हुन्छ । नमुना घोषित स्थानीय तहलाई कदरपत्र प्रदान गरिन्छ भने हरेक वर्ष प्रकाशित नतिजाका आधारमा कुन क्षेत्र/उपक्षेत्र/सूचक मा के कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभामा समेत छलफल गरी निर्देशन लिने र दुई महिनाभित्र सुधार कार्ययोजना तयार गरी समानान्तर रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने काम हुन्छ ।
आधारभूत मर्म
सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै नीति, कार्यक्रम वा निर्णय स्मार्ट हुनुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । सोही अनुरूप नै एलजिपासले पनि मापनयोग्यको मापन गर्दै नतिजाको आधारमा प्रोत्साहन तथा सुधारको कार्ययोजना अवलम्बन गरी थप सुधारका लागि अगाडि बढ्न सकारात्मक पथप्रदर्शन गर्ने छ । पुरस्कार वा प्रोत्साहनका आधार मात्र नभई सुधारको रणनीति अवलम्बन गर्ने आधारका रूपमा पनि स्वमूल्याङ्कनको नतिजालाई आबद्ध गर्दै जाने सङ्केत यो प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको छ । मूल्याङ्कन भई नमुना स्थानीय तहमा पर्न वा अनुदानमा प्रोत्साहन प्राप्त गर्न न्यूनतम दुइटा सर्त भने पूरा गर्नु पर्छ । पहिलो भनेको प्रत्येक वर्ष असार १० भित्र आगामी आवका लागि बजेट सभामा पेस गर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने छ भने दोस्रो मूल्याङ्कन वर्षभन्दा अघिल्लो आवको अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको हुनुपर्ने विषयलाई न्यूनतम सर्तका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
कार्यविधिले स्थानीय तहभित्र विषयगत शाखाको भूमिका, योजना शाखा (सम्पर्क शाखा), स्वमूल्याङ्कन समन्वय समितिको कार्य, कार्यपालिकामा हुने छलफल र विषयगत समितिलाई हुने निर्देशन, नतिजाका सम्बन्धमा सभामा छलफल हुने छ । मन्त्रालयले गर्ने गुणस्तर नियन्त्रण तथा नतिजा प्रकाशित गर्ने विषयमा समयाबद्ध व्यवस्था स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२ ले गरेको छ ।
प्रणाली कार्यान्वयनको आधारभूत मान्यताका रूपमा पाँच वटा विश्वासलाई यो प्रणालीले आफ्नो जग मानेको छ । विधिमा विश्वास, प्रविधिमा विश्वास, स्थानीय तहमा कार्यरत समग्र टिमभित्रको विश्वास, क्रमिक सुधार र समयपालनामा विश्वास यी पाँच वटा आधारभूत विषय ठिक ठाउँमा भयो भने स्वमूल्याङ्कनमा राम्रो अङ्क प्राप्ति हुने छ । अङ्क प्राप्त गर्न गरिने इमानदार प्रयत्नले संस्थागत विकासमार्फत सुदृढ स्थानीय तहको कार्यात्मक अभ्यास सम्भव हुँदै जान्छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय तह भनेका सङ्घीय संरचनामा सेवा प्रवाह तथा विकासनिर्माणका लागि सुदृढ र सक्षम रहनुपर्ने संरचना हुन् । सहयोग, सहकार्य तथा सिकाइसमेत अन्य स्थानीय तह तथा अन्य शासकीय तह (सङ्घ र प्रदेश) बाट प्राप्त गर्दै कार्यसम्पादनको वातावरण बनाउनु पर्छ । स्वमूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा सबल पक्षलाई कायम राख्दै कमजोर पक्ष सुधार गर्न यथासमयमै कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ प्रणाली उपयोगी हुने छ । एकीकृत हुनु, सुधारकेन्द्रित हुनु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ढाँचा निर्धारण हुनु नयाँ प्रणालीका राम्रा पक्ष हुन् । सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति र सुधारमैत्री राजनीतिक पदाधिकारी तथा प्रशासकबाट नै यो पद्धतिको आन्तरिकीकरण सम्भव हुन्छ । त्यसैले विगतको सिकाइसमेतबाट यो नयाँ प्रणालीमा समावेश भएका पुराना र नयाँ विषयका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरी कार्यान्वयनमा उतार्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
