जसपा गठन सन्दर्भमा सर्वोच्चको आदेश न्यायोचित : अध्यक्ष राई

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईले आफ्नो नवगठित पार्टीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष राईले जनता समाजवादी पार्टी गठनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश न्यायोचित भएको बताउनुभएको हो ।

केही दिन अघि राईले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएको थियो । राई नेतृत्वको जसपालाई निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले हाललाई जसपा गठनको सम्बन्धका काम, कारबाहीलाई यथावत् राख्न आदेश दिएसँगै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप नै आएको बताउनुभयो ।

‘‘न्यायालयले न्यायोचित निर्णय गरेको छ । जुन प्रकारको अल्पकालीन आदेश न्यायालय, न्यायमूर्तिबाट जारी भएको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । निवेदकले गैरकानुनी ढङ्गले निर्वाचन आयोगले गरेका काम सबै बदर गर्ने ढङ्गको माग, त्यस किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा त्यसलाई स्वीकार नगरेर निर्वाचन आयोगले गरेका कामहरू कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको ।,’’ अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा जे जहाँ छन्, जस्तो अवस्थामा छन् तिनीहरूलाई यथावत् राखेर निर्वाचन आयोगसँग ८ गते परामर्श गरेर त्यसपछि मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने । तबसम्म सबै गतिविधिलाई यथावत् राख्ने भन्ने जुन फैसला हो । त्यो अपेक्षित आदेश हो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ ।’’

उहाँले निवेदकले माग गरे अनुरूपको आदेश सर्वोच्च अदालतले नगरेको भन्दै आफूहरूको पार्टी अवैधानिक रहेको भन्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो ।