काठमाडौँ, जेठ २ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका विषय बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नीति र कार्यक्रमलाई बजेटबाट समेट्न हरप्रयास लाग्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले स्लो डाउनमा रहेको आर्थिक अवस्थालाई सरकारले चलायमान बनाउने र सबैको मनोबल उच्च बनाउने बजेट ल्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकमा व्यवसाय र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूले सम्पत्तिको रक्षा र सुरक्षाका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने नीति नलिने बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन नहुने जानकारी दिनुभयो । सरकार नियमभित्र यथार्थको धरातलमा बसेर अधिकतम राम्रो बजेट ल्याउन कोसिस गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रीले राम्रो कोशिस गरेको भन्ने गराउने गरी बजेट आउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले करका नीतिहरू मुलुकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरी आउने बताउनुभयो । उहाँले व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउने काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिथिल रहेका क्षेत्रलाई केही चलायमान बनाउन प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले सरकार नयाँ करका दर लागू गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने बताउनुभयो ।
‘‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले पनि केही क्षेत्रहरूले असाध्यै राम्रो गरेको छ । अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पनि छन् । निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनुहुँदैन । सरकारलाई दबाब दिनुस् कहाँ सुधार गर्न आवश्यक छ त्यो गर्छ । ८ वटा संशोधन गरेको छ । सरकार नियमभित्र यथार्थको धरातलमा बसेर अधिकतम राम्रो बजेट ल्याउन कोसिस गछौँ।,’’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘‘अर्थमन्त्रीले राम्रो कोशिस गरेको भन्ने गराउँछौँ । करका नीतिहरू मुलुकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने कोशिस हुन्छ । व्यवसायीक वातावरण बनाउने काम हुन्छ । कोही काखा कोही पाखा हुन्छ की भनेर कुनै व्यवसायीहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन । शिथिल रहेका क्षेत्रलाई केही चलायमान बनाउन प्राथमिकता हुन्छ । सरकार नयाँ करका दर लागू गर्ने भन्दा पनि करको दायरालाई कसरी बढाउन सक्छौँ । त्यतातिर काम गरिरहेका छौँ ।’’
अर्थमन्त्री पुनले बाहिर भइरहेको हल्ला जस्तो सरकारले भुक्तानी नै गर्न नसकेको भन्ने विषय सही नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निरन्तर भुक्तानी गरिरहेको भन्दै सिर्जना भइरहेको नयाँ दायित्व निरन्तर भुक्तानी भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
