अमरराज नहर्की
तनहुँ वैशाख ३१ गते । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण नीतिगत समस्याले गर्दा ढिला भएको छ । वन मन्त्रालयसँग देखिएको समस्याले गर्दा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो ।
आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विसं २०७७ असोजदेखि काम सुरु भएको थियो । आयोजना अनुसार रुख कटानका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भए पनि कार्यन्वयनमा नआउँदा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । वनसँगको कुरा नमिल्दासम्म ९४ वटा मध्ये बाँकी रहेका १८ वटा टावरको काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।
वनको कडा नियम परिवर्तन नहुँदासम्म काम गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । तनहुँको तुलनामा चितवन खण्डमा सालका ठुला रुख कटान गर्नुपर्ने र केन्द्रीयस्तरबाट रुख कटानको आदेश नहुँदासम्म काम प्रभावित भएको छ । दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन प्याकेज–३ अन्तर्गत ३४.७ किलोमिटर दूरीमा प्रसारण लाइनको काम अघि बढाइएकोमा प्रभावित भएको हो । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केइसी.इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारतले ठेक्का सम्झौता गरी काम गरिरहेको छ ।
तनहुँ खण्डमा रहेका सामुदायिक वनसँग आयोजनाले समन्वय गरी काम गरिएको तर चितवनमा ठुला सालका रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले वनले जोखिम बहन र सहजीकरण गर्न नसकेकाले कार्य प्रभावित भएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कूल ९४ वटा टावरमध्ये ७६ वटा टावरको फाउण्डेसन कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटा टावर ठडाइ सकिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७३ प्रतिशत रहेको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, "प्रशारण लाइनको लागि आवश्यक समानहरु ९९ प्रतिशत आइपुगेपछि वनले गर्दा काम प्रभावित भएको छ ।" उहाँका अनुसार प्याकेज–१ मा ३५,प्याकेज–२ मा ५५ प्रतिशत कार्य हुनुका साथै आयोजनाको समग्रमा ५५ प्रतिशत कार्य भैसकेको छ । वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्या अझै समाधान भएका छैनन् ।
उर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि पठाएको छ । बिना अवरोध काम गर्न पाएको भए यो खण्डमा हालसम्म काम पुरा भईसक्ने आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मे सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको थियो ।
कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबिले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
