किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिने

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । १६ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका र तिनलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सवनव शिवाकोटीले बताउनुभयो । 

किसानको सूचीकरण विषयमा आइतबारदेखि मन्त्रालयमा गोष्ठी सुरु भएको छ । सोमबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी छन् । गोष्ठीका क्रममा अब किसानलाई परिचयपत्र दिने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सहभागीले राखेका छन् । लामो समयदेखि किसानको सूचीकरणको काम मात्र भइरहेका छन्, सूचीकृत मात्र भइरहेको भनी त्यसप्रति किसानको रुचि घट्दै गएको छलफलमा कुरा उठेको बताइएको छ । 

किसानलाई आकर्षित गर्न पनि परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिहाल्नु पर्छ भनी एकखालको समझदारी बनेको र अगामी आवदेखि सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिएर उसलाई सोही अनुसार सुविधा दिन थालेपछि सूचीकरणप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ ।”

कृषि मन्त्रालयका हालसम्म १६ लाख ५५ हजार किसान घरपरिवार सूचीकृत भइसकेका छन् । आवको अन्तिमसम्म १८ लाख किसान घरपरिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको सो मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा ४१ लाख घरधुरी किसान छन् । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अगामी आवमा २३ हजार घरधुरी किसानलाई अझै सूचीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल दैनिक तीन हजारका दरले किसान सूचीकृत भइरहेका छन् । 

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको कार्यविधिका आधारमा किसान सूचीकरणको काम भइरहेको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न किसान सूचीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सो मस्यौदामाथि पनि गोष्ठीमा छलफल भएको हो । सो मस्यौदा पालिका तथा प्रदेशमा पनि सुझावका लागि पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली २०८० पारित भएको छ । त्यसमा पनि किसान वर्गीकरणको कुरा समावेश छ । सो नियमावलीका आधारमा निर्देशिका बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने र पछि यसको छुट्टै नियमावली बनाउने प्रवक्ता शिवाकोटीले बताउनुभयो । 

किसान सूचीकरणका लागि एउटा वेबसाइट निर्माण गरिएको छ । वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको सङ्ख्या, परिवारको सदस्य सङ्ख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट पाउने सुविधा, जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिञ्चित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, पशुपन्छी पालन तथा बाली उत्पादन विवरण, कृषि व्यावसायी, फर्म, उद्यमीलगायतका विषयको विवरण सङ्कलन गरेर राख्ने गरिएको छ । 

एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि किसानलाई त्यसको आधारमा वर्गीकरण गर्ने छ । सोही वर्गीकरणका आधारमा किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुका साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । किसानको विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता पनि सिर्जना गरिने छ र सोही खाताका आधारमा किसानलाई सङ्केत नम्बर दिइने छ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्‍चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने छन् । विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।