वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेज करिब चार अर्ब राजस्व प्राप्त हुने

नारायण काफ्ले/विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो नजिर अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुने छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका आठ रिट एकै पटक खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुने छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार तीन अर्ब ६५ करोड रुपियाँ सेवाप्रदायकहरूबाट असुलउपर हुन बाँकी छ । निवेदक वर्ल्डलिङ्कले मात्र दुई शीर्षकमा करिब दुई अर्ब राजस्व रकम बुझाउनुपर्ने छ । 

सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन तर रिट खारेज भएसँगै सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “वर्ल्डलिङ्कले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबीसहित रिट दर्ता गरेको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट करिब चार अर्ब राजस्व रकम असुल हुन बाँकी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार वर्ल्डलिङ्कको एक अर्ब ९६ करोड र अन्य कम्पनीको समेत गरेर करिब चार अर्ब हाराहारीमा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कसँगै भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

२०७६ माघ २८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग रोयल्टी तथा ग्रामीण आरटिडिएफको रकम बुझाउन वर्ल्डलिङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा २०७७ असार १२ गते अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । त्यसयताको थप जरिबानाको भारसमेत मुद्दाका कारण वर्ल्डलिङ्कमा थपिएको छ । 

रकम भुक्तानी विवाद अदालतमा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा केही समय इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा नै समस्या सिर्जना भएको थियो । रोयल्टी र आरटिडिएफ शुल्क नतिरेपछि मन्त्रालयले ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि मुद्रा सहटीको सिफारिस रोकेको थियो । भुक्तानी नहुँदा केही दिनअघि सेवा रोकिएको थियो । 

महालेखाको सक्रियता

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष रोयल्टी असुलउपर गर्न सुझाउँदै आएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करछली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । 

समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा कुल ११ सेवाप्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रकम बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेखसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार कुल तीन अर्ब ६५ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जस अनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोड तिर्न बाँकी छ । भायनेट कम्युनिकेसनबाट करिब ४१ करोड, सुबिसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेबसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलको १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट करिब साढे चार करोडभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार नेटम्याक्सले दुई करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।