• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

'बालन्याय सम्पादनमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्छ'

blog

कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरु । तस्बिर : सिराज खान

सिराज खान 

नेपालगन्ज, वैशाख ३० गते । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले बालन्याय सम्पादन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत र बाँके बार एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश सारुले गल्ती गरेका बालबालिकामा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले अझै पनि यातना र गैर कानुनी थुनाका घटनाको रोकथाम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अधिकांश थुनुवाले स्वतन्त्र रूपमा बयान गर्न नपाएको, थुनुवा पुर्जी नदिएरै पनि थुनामा राख्ने गरिएको, बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनमा बालन्याय कार्यविधि अनुसारका काम हुन नसकेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बालन्याय, कार्यान्वयन अवस्था र सुधारका पक्षहरू विषयक परामर्श बैठकमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू ढाका राम पौडेल र इन्द्र बहादुर कठायतले बालन्याय पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझी, नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख उमाकान्त पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्की लगायतले एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कले बालन्याय सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू औँल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष अधिवक्ता चित्र बहादुर शाही, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नौवस्ता बालसुधार गृह बाँकेका प्रमुख श्याम बहादुर राना, समाजसेवी जयकेश सिंह लगायतले बालसुधार गृहमा शिक्षा स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, सिपमूलक तालिम लगायतको आवश्यकता रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कार्यक्रममा फौजदारी न्याय सम्बद्ध जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सरकारी र प्रतिरक्षा कानुन व्यवसायी, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी, बालमनोबिज्ञ, बालसुधार गृह, मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।