पुँजीगत खर्चै हुन्न, चालुमा सुको बच्दैन

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना शीर्षकमा चार आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित पुँजीगत खर्च एक रुपियाँ पनि हुन सकेको छैन । तर सोही आयोजनाका लागि ती आर्थिक वर्षमा विनियोजित चालु खर्च भने एक सुका पनि बचत हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चालु खर्चको विनियोजित रकम सबै सकिन्छ । 

हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत रहेको यस आयोजना दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणका लेखा प्रमुख हुतराज पौडेलले आयोजनाको भौतिक काम अगाडि बढ्न नसके पनि कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा तथा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुँदै आएको चालु अन्तर्गतको बजेट खर्च हुँदै आएको बताउनुभयो । आयोजनाको कुनै पनि भौतिक काम अगाडि बढ्न नसकेकाले विनियोजन हुँदै आएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

लेखा प्रमुख पौडेलका अनुसार यस आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उक्त आवमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा १४ लाख २५ हजार ८४० रुपियाँ र चालु खर्चतर्फ ९८ लाख ८१ हजार ७५५ रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको सबै रकम खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन सकेको थिएन । 

त्यसै गरी आव २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चतर्फ ५५ लाख रुपियाँ र चालु खर्चतर्फ ९७ लाख ७५ हजार ८१२ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त आवमा पनि पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेन भने चालुतर्फको रकम सुको पनि बाँकी रहेन ।  

त्यसै गरी आव २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ ५६ लाख र चालुतर्फ ९६ लाख ४७ हजार २५० रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा विगत वर्ष झैँ पुँजीगततर्फको रकम खर्च हुन सकेन भने चालुतर्फको रकम बाँकी रहेन ।

चालु आव २०८०/८१ मा आयोजनालाई जिउँदो राख्ने उद्देश्यले पुँजीगततर्फ मात्र पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ भने ६५ लाख ५१ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा वैशाखसम्म ४८ लाख ५४ हजार ४३३ रुपियाँ खर्च भइसकेको लेखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालय छैन, १५ कर्मचारी

अहिलेसम्म एक इन्च काम हुन नसकेको र कुनै पनि ठाउँमा कार्यालय नरहेको यस आयोजनामा चार जना कार्यालय सहयोगी र तीन जना चालकसहित १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये तीन जना स्थायी र १२ जना करारका कर्मचारी छन् । अहिले यस आयोजना अन्तर्गत आयोजना प्रमुख एक जना (स्थायी), इन्जिनियर दुई जना (स्थायी), इन्जिनियर दुई जना (करार), कम्प्युटर अपरेटर दुई जना (करार), अमिन एक जना (करार), चालक तीन जना (करार), कार्यालय सहयोगी चार जना (करार) कार्यरत रहेको लेखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा करार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्छ भने अर्थ मन्त्रालयले ती कर्मचारीको तलब सेवा स्वीकृत गर्दछ । त्यसपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले करारमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा म्याद नवीकरण गर्दछ । यसअघि मासिक २२ हजार रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी सतुङ्गलस्थित घर भाडा लिएर आयोजनाको साइट कार्यालय विगत १८ वर्षदेखि राखिएको थियो । कार्यालय भने सधैँ बन्द रहन्थ्यो, कोही बस्दैनथ्यो । 

गोरखापत्र दैनिकले २०७९ असार ९ गते र त्यसपछि पनि त्यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेपछि उक्त कार्यालय बन्द भएको थियो । त्यहाँको साइट कार्यालय बन्द भएपछि आयोजनाको नयाँ कार्यालय भेटिएको छैन । कार्यालय सञ्चालन नभए पनि कार्यालयको फर्निचर, कम्प्युटर खरिद, बिजुली बत्ती, पानी, फोन, नेट, मसलन्द खर्च आदि शीर्षकमा मासिक लाखौँ रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ । आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै फर्निचर, मेसिनरी, मसलन्द, इन्टरनेट, टेलिफोन, हुलाक, कुरियर, पानी बिजुलीलगायतको शीर्षकमा चालु बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

‘अहिलेकै रेखाङ्कनमा असम्भव’  

मणिराम गेलाल

सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले अहिलेकै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण असम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चक्रपथ निर्माणका लागि तय गरिएको रेखाङ्कनमा अहिले मिटर मिटरमा घरलगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ती सबैको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी चक्रपथ निर्माण गर्न सकिँदैन । नयाँ अध्ययन नै चाहिन्छ ।”

प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथको दायाँबायाँ २५० मिटर जग्गामा स्थायी भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको हुँदा अहिलेकै अवस्थामा काम अगाडि बढाउन नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ अनुसार छ मिटरभन्दा कम चौडा सडक निर्माण गर्न नपाइने र खुला क्षेत्रबापत पाँच प्रतिशत जग्गा अनिवार्य छोड्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको दायाँबायाँ २५० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नभएकाले आयोजनालाई अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सचिव गेलालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो आयोजना नै बन्द हुन सक्छ भन्दै आयोजना बन्द नभए पनि यस आजोजना अन्तर्गत हुँदै आएको फजुल खर्च रोकिनुका साथै अनावश्यक जनशक्तिलाई हटाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले समेत बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो । सो अध्ययनले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पर्ने गरी प्रस्तावित सो चक्रपथको कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरी अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र चीनबिच सहमतिसमेत भएको थियो । तर नेपालका तर्फबाट समयमा सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काम पूरा हुन नसक्दा पछिलो समयमा चीनले चासो नदिएको बताइएको छ ।