.jpg)
कोकिला ढकाल
इलाम, वैशाख २१ गते । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन नहुँदा द्वन्द्वको घाउ निको हुन नसकेको इलामका द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । करिब २८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा घाउ ताजै रहेको पीडितको गुनासो छ ।
एड्भोकेसी फोरमले पूर्वे ओस्ट्रो जर्मनीको सहयोगमा आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडितसँगको अन्तरक्रियामा पीडितले शान्ति सम्झौदा भएको १८ वर्ष हुँदा पनि सरकारले कुनै पनि घटना छाविनका लागि अघि नबढ्नु दुःखपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
‘देशमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको पुनःसंरचना भयो र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए तर कुनै सरकारले पनि हामीलाई द्वन्द्वपीडितलाई नसम्झेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वका बेला पति गुमाएकी पीडित तेजमाया गुरुङले भन्नुभयो, ‘तात्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा रहनेहरु अहिले सत्तामा छन् तर पनि पीडा सुनुवाइ भएको छैन ।’ द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पीडित भएर अहिले पनि शरीरमा बन्दुकको गोली बोकेर हिंडिराख्नु भएका देउमाइ नगरपालिकाका पीडित राम राईले सरकारको द्वैध चरित्रले पीडित थप पीडामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा ल्याउँदा सबै दल आफ्नो अस्तित्वका कुरा ल्याउँछन् । तीन तहका सरकारलाई द्वन्द्वपीडित को हो थाह छैन’ राईले भन्नुभयो, “द्वन्द्व समस्याको स्रोत राजनीति हो । यो समस्या राजनीतिबाटै समाधान हुनुपर्छ, दलहरुले सोच्नुपर्छ ।”
द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले परिपूरण, न्याय र सत्यको विषयसँगै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन छैन, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउने काम गर्छ, स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित बुझ्दैन कानुनी प्रक्रिया खोज्छ ।’
प्राध्यापक तीर्थ निरौलाले समयमा द्वन्द्वको घाउको दाग नमेटाए बदलाको भावमा अर्को द्वन्द्व जन्मिन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । ‘यति लामो समयसम्म द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गरिएको छैन, बदलाको भाव आउन सक्छ समयमै सचेत हुन आवश्यक छ’ निरौलाले भन्नुभयो ।
