रामप्रसाद आचार्य
रामप्रसाद आचार्य
रामप्रसाद आचार्य
अहिले विश्वको ध्यान रुस–युक्रेन युद्धमा केन्द्रित हुँदा सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटचाहिँ यमनमा देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यमनका लागि आर्थिक सहायता जुटाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो प्रयास सफल भएन । सङ्घले गएको मार्च १६ मा स्थापित कोषमा चार अर्ब जम्मा गर्ने आकलन गरेको थियो तर उक्त रकमको एक तिहाइभन्दा कम रकम सङ्कलन भयो ।
युक्रेनमा जारी युद्धको कारण यमनमा महँगी दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । विशेष गरी पीठोको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यहाँका धेरै परिवार दैनिक रूपमा पाउरोटीमा निर्भर छन् । धेरै गरिब परिबार पाउरोटी किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सामाजिक संस्थाले विशेष गरी कमजोर व्यक्ति, अनाथ, अपाङ्गता भएका मानिस र महिलालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । ती संस्था पनि महँगीको मारमा परेका छन् । ती संस्था पनि सहजै पाउरोटी वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सन् २०१४ को अन्त्यतिर हुथी विद्रोहीले यमनको सबैभन्दा ठूलो र राजधानीसमेत रहेको सहर साना कब्जा गरेपछि यमनमा गृहयुद्ध सुरु भएको हो । सिया इस्लाम यो विद्रोहीलाई इरानको समर्थन छ । उनीहरूले राष्ट्रपति अब्द्राबुह मन्सुर हादीको नेतृत्व रहेको सुन्नी सरकारसँग विद्रोह गर्दै आएका छन् । हादी सन् २०११ को अरब क्रान्तिपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो । त्यसअघि अली अब्दुल्लाह सलेह लामो समय राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । अरब क्रान्तिले उहाँलाई सत्ताच्युत ग¥यो ।
सलेहलाई हटाएपछि हादीले देशमा स्थायित्व स्थापना गर्न प्रयास गर्नुभयो तर सेना विभाजित भयो । हुथी विद्रोहीले दक्षिणमा प्रदर्शनमा उत्रिए । हुथीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै देशका अन्य ठाउँसमेत कब्जा गरे । प्रस्तावित सङ्घीय संविधान र सत्ता साझेदारीका लागि हादीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनीहरूले थप लक्ष्य तय गरे । हुथीहरूले सहजै राजधानी साना कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति हादी साउदी अरबमा पलायन हुनुभयो । यद्यपि उहाँ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारको प्रमुखका रूपमा रहनुभएको छ ।
यमनी युद्ध देशभित्र लडाकुहरूमा सीमित रहेन, बाह्य शक्तिको चलखेल सुरु भयो । सन् २०१५ को मार्चमा साउदी अरबको नेतृत्व रहेको प्रायः सुन्नी मुस्लिम भएका खाडी देश, पश्चिम समर्थित गठबन्धनले देशमा इरानी प्रभाव समाप्त गर्ने उद्देश्यले हुथीहरूविरुद्ध हवाई कारबाही सुरु ग¥यो । त्यसयता यमनका विभिन्न भागमा अहिले पनि लडाइँ र हवाई आक्रमण जारी छ ।
यो आक्रमण जनताप्रति लक्षित छैन । त्यहाँका मानिस लडाइँले भन्दा भोकले धेरै मरिरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै किसिमको सहायतामा निर्भर छन् । यमन मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रको सबैभन्दा गरिब देश हो जसले करिब ९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यमनमा ४० प्रतिशत गहुँ युक्रेन र रुसबाट जाने गर्छ । अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिले यमनी सहर एडेनका स्थानीय मुस्लिम ह्यान्ड्स सहायता संस्थाले मानवीय सहयोग परियोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एडेनबासी राइधा मोथना अली पाँच सन्तानसहितकी एक विधवा हुन् । उनको परिवार परोपकार सहायतामा निर्भर छ । उनी भन्छिन्, “म आधारभूत आवश्यकताको अभावबाट गुज्रिरहेकी छु । मसँग निश्चित तलब प्राप्त हुने काम छैन । म र मेरा सन्तानले दिनमा दुईवटा पाउरोटी पाउँछौँ र हामी त्यही खान्छौँ । यदि उनीहरूले पाउरोटी दिन बन्द गरे भने मसँग उपाय छैन ।”
पाउरोटी उत्पादक उद्योगमा काम गर्ने सलह अहवासले ताइज सहरका मानिस रातको समयमा फोहोरको डङ्गुरमा खाना खोज्न जाने गरेको सुनाए । उनले त्यहाँ पुग्ने मानिसले प्रतिष्ठा कायम राख्न अनुहार छोप्ने गरेको बताए । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा त्यहाँ कम्तीमा तीन लाख ७७ हजार मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१४ मा युद्ध सुरु भएदेखि १० हजारभन्दा बढी बालबालिका मारिएका छन् । अहिले एक करोड ९० लाख मानिसलाई तत्काल खाद्य सहायताको आवश्यकता छ । त्यहाँका ५० लाख मानिस भोकमरीको नजिकै छन् भने ५० हजार मानिसले भोकमरी भोगिरहेका छन् । गृहयुद्धका कारण ४० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
यमनमा शान्तिका लागि बनेका थुप्रै योजना असफल भए । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भने जारी छ । साउदी अरबमा रहेको खाडी मुलुकहरूको सहकारी परिषद् (जीसीसी) ले हुथी विद्रोही र अन्य यमनी पक्षलाई परामर्शका लागि सम्मेलन ग¥यो । उक्त सम्मेलनमा हुथी विद्रोही पनि सहभागी भए तर शान्तिका लागि कुनै तयारी भएन । दलहरू सम्झौता गर्न तत्पर भएनन् । हुथीहरूले उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच त्याग्न तयार छैनन् । जसले गर्दा सम्मेलन असफल भयो । मुख्य पक्षहरूले युद्धबाटै पैसा कमाइरहेका कारण उनीहरू सम्झौताका लागि तयार भएनन्, जनता मात्र मरिरहेका छन् ।
साउदी अरबले गत वर्षको मार्चमा पनि शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीक्षणमा युद्धविराम गर्न दिइएको त्यो सुझाव सफल भएन । अमेरिकाले सन् २०२१ मा यमनप्रति अमेरिकी नीति परिवर्तन ग¥यो । ट्रम्प प्रशासनले हुथीहरूलाई दिएको आतङ्कवादीको पहिचान बाइडेन प्रशासनले खारेज ग¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा यमनलाई आवश्यक पर्ने तीन अर्ब ४० करोड डलरमध्ये आधाभन्दा बढी मात्र प्राप्त गरेको थियो । गत वर्ष दाताहरूले दुई अर्ब ३० करोड डलर दिएका थिए । सङ्घको कोष रित्तिएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) लाई पनि यमनमा खाद्यान्न सहायता घटाउन बाध्य पारिएको थियो । गत मार्च १६ मा राष्ट्रसङ्घले दाताहरूको ध्यान यमनतर्फ आकर्षित गर्न अर्को प्रयास ग¥यो । उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा दातृ देशहरूलाई गरिएको विशेष अपिलमार्फत एक अर्ब ३० करोड डलर सङ्कलन ग¥यो जुन राष्ट्रसङ्घले आशा गरेको भन्दा रकमको एकतिहाइ मात्र थियो । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यमनको सङ्कटलाई युक्रेनी युद्धले छायाँमा पर्न नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
गत वर्ष बेलायत सरकारले यमनलाई प्रदान गर्दै आएको सहायताबाट ठूलो रकम कटौती घोषणा ग¥यो । यस वर्ष ११ करोड ५० लाख डलर दिने बताएको छ जुन रकम गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको २१ करोड ५० लाख भन्दा कम हो । “यो कदम निकै हानिकारक छ र अब हामीसँग पैसा सकिएको छ”, डब्लूएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले भन्नुभयो । यमनमा कोषमा घटेको स्रोत नै चिन्ताको प्रमुख विषय हो ।
“युक्रेनको युद्धले हाम्रा परियोजनालाई निश्चित रूपमा असर गर्नेछ र सायद हामीले सहयोगमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ”, परोपकारी संस्था मुस्लिम ह्यान्ड्स, यमनका निर्देशक अब्दुल रहमान हुसेन भन्नुहुन्छ । हाल हामी यहाँ हरेक दिन ५० हजार पाउरोटी बाँड्छौँ तर मूल्यवृद्धि दोब्बर भएको कारण यस कार्य जारी राख्न हामीलाई थप सहयोग चाहिन्छ । नत्र हामीले पाउरोटी उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द गर्न सक्छौँ”, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
अत : यमनको सङ्कट छिटो समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ । एक पक्षको प्रयासले मात्र समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । छिटो समस्याको समाधान भएन भने भोकका कारण त्यहाँ धेरैको ज्यान जाने अवस्था छ ।
