खजुरा समाचारदाताा
खजुरा, वैशाख १७ गते । खाद्य अधिकार अभियन्ताहरूको दुई दिनसम्म नेपालगन्जमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि १७ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा क्रियाशील खाद्य अधिकार अभियन्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्यसम्बन्धी हक, उक्त हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले जारी गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५; खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० र खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका लागि तीनै तहका सरकारले ऐन र नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहभागी सुरेशकुमार गौतमले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐन, २०७५ जारी भइसकेकाले खाद्य अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, खाद्य अधिकार ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम खाद्य असुरक्षित परिवारको पहिचान गर्न, खाद्य सहायता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन र कृषि पेसाको संरक्षण गरी किसानको सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्दै खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी खाद्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीय सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहले स्थानीय खाद्य समन्वय समिति तत्काल सरोकारवालाको समेत सहभागितामा गठन गरी खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहमा किसान सहायता कक्ष र जिल्ला तहमा किसान अदालत व्यवस्था गरी तत्काल न्याय निरुपण गर्नुपर्नेलगायतका १७ बुँदा समेटेर सरकारसँग घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
फियान नेपाल, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल र याक नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म नेपालगन्जमा सञ्चालित खाद्य अधिकार अभियन्ताहरूको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
