गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख १६ गते। खाद्य अधिकार अभियन्ताको दुई दिनसम्म नेपालगन्जमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न १७ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको छ।
शुक्रबार र शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको उक्त सम्मेलनले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न १७ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गरेको आयोजक फियान नेपालका सुरेशकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो।
सुदूरपिश्चम, कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा क्रियाशिल खाद्य अधिकार अभियन्ताको राष्ट्रिय सम्मेलनले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको गौतमले बताउनुभयो।
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्यसम्बन्धी हक, उक्त हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले जारी गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली २०८० र खाद्य अधिकारबाट बञ्चित भएका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायका लागि तीनै तहका सरकारले ऐन र नियमावली प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने गौतमले बताउनुभयो।
गौतमका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐन २०७५ जारी भइसकेको नेपाल सरकार खाद्य अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, खाद्य अधिकार ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम खाद्य असुरक्षित परीवारको पहिचान गर्न, खाद्य सहायता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन र कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्दै खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी खाद्य अधिकार ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानीय तहले स्थानीय खाद्य समन्वय समिति तत्काल सरोकारवालाको समेत सहभागितामा गठन गरी खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल कदम चाल्न तथा स्थानीय तहमा किसान सहायता कक्ष र जिल्ला तहमा किसान अदालत व्यवस्था गरी तत्काल न्याय निरुपण गर्नुपर्ने लगायतका १७ बुँदाहरु समेटेर सरकारसँग घोषणापत्रमार्फत् माग गरिएको गौतमले बताउनुभयो।
फियान नेपाल, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार सञ्जाल र याक नेपालको संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म नेपालगन्जमा सञ्चालन भएको खाद्य अधिकार अभियन्ताहरुको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
