रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर बिहीबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मङ्गलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसक्नु भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि विश्वासको मत लिने कार्यतालिका तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कँडेलले झण्डै तीन हप्तापछि संसद्बाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न २१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । गठबन्धनसँग २३ जना सांसद छन् ।
गठबन्धनका दुई दलबिच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले दुई दलबिचको छलफलपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले जानकारी दिनुभयो ।
‘मन्त्रालय भागबण्डाको कुराकानी मिलिसक्यो, अब बुधबार सानो आकारको भए पनि सरकार विस्तार हुन्छ’ परियारले भन्नुभयो, ‘बिहीबार मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ ।’
कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न २१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । गठबन्धनसँग २३ जना सांसद हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रका १३ जना, सभामुख बाहेक एमालेको ९ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १ गरी २३ जना सदस्य गठबन्धनमा छन् ।
एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा भए पनि कर्णालीमा मन्त्रालय नपाउने देखिएको छ । समाजवादीका एक मात्र प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिको सभापति हुनुहुन्छ ।
यस्तो छ भागबण्डा
कर्णालीमा अहिले आठवटा मन्त्रालय छन् । एमाले र माओवादीले चार–चार वटा मन्त्रालय लिनेगरी सहमति भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने भएको छ ।
एमालेले सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि आफैसँग राख्नेगरी पहल गरेको थियो । तर माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएपछि एमालेले छोडेको हो ।
माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण मानिने चारवटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको बताइएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको माओवादीले महत्वपूर्ण मानिने सबै मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बित्दासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । विगतमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेले पनि सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले अडान राख्नुभएको थियो ।
