• १ असार २०८१, शनिबार

एनपिजी खरिद प्रकरण : पौडेल दोषी ठहर

blog

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । अदालतले पौडेलको हकमा वैशाख २५ गते सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको छ । 

अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै अन्य आठ जनालाई सफाइ दिएको हो । असोज १५ गते नौ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई अस्वाभाविक लागतमा खरिद गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । पौडेलमाथि २३ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । 

अदालतले पौडेलले पदीय जिम्मेवारी पालना नगरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गरेको छ । अदालतको सङ्क्षिप्त रायमा भनिएको छ, “निज प्रतिवादीले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीका कारणले नेपाल सरकारमाथि उल्लिखित रकम दुरुपयोग हुन गई सरकारलाई हानि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनील पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ ।” 

पौडेल हाल पनि अख्तियारकै हिरासतमा हुनुहुन्छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको अनुसन्धान सिलसिलामा पौडेल हिरासतमा हुनुहुन्छ । अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको समय उपस्थित नभएकाले पक्राउ गरेको थियो । माघ १० गते उहाँ पक्राउ पर्नुभएको थियो । 

पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा अदालतले प्रतिवादीहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक, मधुकुमार मरासिनी, सफल श्रेष्ठ र निमबहादुर वलीलाई सफाइ दिएको छ । अख्तियारले श्रेष्ठ र वलीबाहेक सबैलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपियाँ नै बिगो दाबी गरेको थियो । अदालतको फैसलासँगै भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण स्वतः निलम्बनमा परेका कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा भएको छ । 

गेटवे खरिदमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार नभएको, लागत अनुमान स्वीकृतिमा झुटा विवरण तयार भएको, अन्तर्राष्ट्रिय आसयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत स्वीकृत गराइएको अख्तियारको मुख्य दाबी थियो ।