गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख ७ गते । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म नौ महिनाको अवधिमा बाँकेमा सङ्घीय सरकारतर्फको कुल पुँजीगत विकास बजेटमध्ये ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले आयोजना गरेको नियमित कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमार्फत तिनै तहका सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूको विकास तथा निर्माणतर्फको अद्यावधिक स्थितिको समीक्षा कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लामा सङ्घीय सरकारतर्फको कुल पुँजीगत (विकास) बजेट ५ अर्ब ११ करोड २९ लाख ७६ हजार रुपियाँ विनियोजित रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७ करोड १४ लाख ५६ हजार रुपियाँ खर्च भई वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत पुगेको प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारतर्फको कुल पुँजीगत (विकास) बजेट २ अर्ब १९ करोड ९२ लाख ४६ हजार विनियोजित रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ७८ करोड २२ लाख ९३ हजार खर्च भई प्रदेशतर्फको वित्तीय प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा विकास बजेट झन् कम खर्च भएको पाइएको प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा रहेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित ८ वटा स्थानीय सरकारले यो वर्षको नौ महिनामा विकासतर्फ जम्मा २८ दशमलव ६८ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । ८ वटै स्थानीय सरकारतर्फको कुल पुँजीगत (विकास) बजेट २५ करोड ५७ लाख विनियोजितमध्ये जम्मा ७ करोड ३३ लाख ३६ हजार रुपियाँ खर्च भई विकास खर्चको वित्तीय प्रगति २८ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बाँके जिल्लाका तिनै तहका सरकारहरूको चैत मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्चको प्रगति समीक्षा गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फको क्रमशः ६० प्रतिशत, ३६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६८ प्रतिशत पुँजीगत प्रगति देखिएको प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ समाप्त हुन अब ३ महिना मात्र बाँकी रहेकाले विकासे कार्यालय र आयोजनाहरूले खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । बाँके प्रशासनले प्रत्येक महिना जिल्लाका सबै कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनका सवालहरूमा समीक्षा गरी आवश्यक अन्तरनिकाय समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको बाँके प्रशासनले जनाएको छ ।
