गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख ४ गते । डुडुवा गाउँपालिाका ६ हिरमिनियास्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहका बालबन्दी (बालबिज्याइँकर्ता)हरुले सजायँ छुटको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा सुधारगृह पुग्नुभएका एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायी वसन्त गौतमसँग बालबन्दीहरुले उक्त माग गरेका हुन् ।
अधिवक्ता गौतमले जयेन्दु बाल सुधारगृहका बालबन्दीहरुले सजाय छुटसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरु अन्यायमा परेको र आचरण सुधार्न र सुधारगृहमा समयसमयमा हुने घटनाको रोकथामका लागि सजाय छुटको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो ।
“हामी सुधारगृहको अनुगमनमा गएका थियौं, कानुनी विवादमा परेका बालबन्दीहरुले सजाय छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे ।” अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो, “कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उनीहरुको आचरणमा सुधार आउने देखिन्छ ।”
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३८ मा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुधार अवधी घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त दफाको उपदफा १ मा बालअदालतको निर्णय बमोजिम बाल सुधारगृह कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधी घटाउन वा छुट दिन बाल अदालतसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको गौतमको भनाइ छ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम प्राप्त भएको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा सुधार अवधी घटाउन वा छुट दिन मनासिव देखिएमा बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधी घटाउन वा छुट दिन सक्नेछ भनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम थुना अवधि छुट नभएको उनीहरुले गुनासो गरेको अधिवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
कानुनी विवादमा रहेका बालबन्दीहरुले कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अनुशासनमा बस्न, पढाइलाई निरन्तरता दिन र बाल सुधारगृहमा हुने अपराधिक घटना रोकथाममा समेत मद्दत पुग्ने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“कानुनमा भएको सजायँ छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा बाल सुधारगृहको माहोल पनि ठिक भएर जाने र बालबन्दीहरुको भबिष्य बनाउन सजिलो हुने उनीहरुले हामीसँग बताए, यहाँ आएर प्राविधिक विषय पढ्न नपाएकाले बाहिर गएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने पनि हामीसँग कुरा राखे ।” अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो, “सजायँमा छुट भएमा उनीहरु आफू अनुशासनमा बस्ने, अनुशासनमा बसेपछि सजायमा छुट हुन्छ भन्ने मानसिकता उनीहरुमा हुने र त्यसतो भएमा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने देखिन्छ ।”
५० प्रतिशत सजाय काटिसकेका बालबन्दीहरुको राम्रो आचरण भएमा बाल सुधारगृह प्रशासनको सिफारिसमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार बाँकी सजाय छुट वा सुधार अवधि कम हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।