काठमाडौँ, चैत २८ गते । उप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको मङ्गलबार आयोजित ७३ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रको प्रवर्धन हुने कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताउनुभएको हो ।
आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र सुरक्षा गर्न सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो । पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्चमा सुधार एवं व्यापार घाटा नियन्त्रण सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न हतास भएर हुँदैन र गर्दै जाउँला भनेर नहुने हुँदा आवश्यक नीति नियमन परिमार्जन गरेर अगाडि बढुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकार निजी क्षेत्रको रक्षा र प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख कार्यभार सम्झिएर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक विकासका लागि सरकारले केही सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विदेशी सहयोगको जगमा अर्थतन्त्र चलाउने सोच अब त्याग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको नीति अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । निर्यात प्रवर्धन गरेर व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बाह्य सूचकमा सुधारको सङ्केत देखिए पनि आन्तरिक स्तरमा सुस्तता कायम रहेको बताउनुभयो । निर्यात कम हुँदा व्यापार घाटा उच्च रहेकाले उत्पादन र उत्पादक्त्व वृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च सीमित हुँदा उच्च लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने अवस्था नरहेकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले लगानी विस्तारका लागि सेयर कर्जा र घर कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बजेट यथार्थपरक हुन नसकेको भन्दै यथार्थपरक बनाउने र बनाइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । आवधिक योजना, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नमिलेको बताउँदै मल्लले तालमेल मिलाउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा रहेको बेला पञ्चवर्षीय योजनासँग वार्षिक बजेटका कार्यक्रम र बजेटसँग मौद्रिक नीति नमिल्ने गरी काम भएको छ, नीतिबिच तालमेल आवश्यक छ,” मल्लले भन्नुभयो । कृषि कर्जा खेत किन्नेलाई भन्दा पनि खेती गर्नेलाई प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जाका नाममा अहिलेसम्म खेती गर्नेलाई भन्दा पनि खेत किन्नेलाई दिने गरेको भन्दै उहाँले सरकारले पनि सोही अनुसार कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले कृषिमा दिँदै आएको सहुलियत कर्जा निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई ढड्डाबाट पैसा उठाउने विधि तत्काल खारेज गरी सरकारले युवाहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिने गरी तत्काल रणनीतिक योजना बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अहिले बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी भएर पनि लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउनुपर्ने उहाँका भनाइ छ ।
चालु पुँजी कर्जा व्यावहारिक हुन नसकेको, विचाराधीन कानुन संशोधन नहुँदा लगानीको वातावरण बढ्न नसकेको लगायतका अर्थतन्त्रमा समस्या कायम रहेको उहाँको भनाइ छ । चेम्बर वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल भएको भन्दै यसको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
