सिँचाइ क्षेत्रका चुनौती

नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतको एकीकृत विकास, बहुउपयोग, समुचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । जलस्रोत उपयोगको दृष्टिकोणले नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सिँचाइ क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एक चौथाइ योगदान पु¥याएको छ भने ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषक परिवार छन् । 

कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ । विसं १९८५ मा सरकारी स्तरबाट सप्तरीमा चन्द्र नहर निर्माण भएसँगै सुरुवात भएको आधुनिक सिँचाइ प्रविधि विसं २००० तिर सर्लाहीमा जुद्ध नहर, कपिलवस्तुमा जगदीशपुर बाँध साथै कास्कीमा फेवा बाँध निर्माणसँगै निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । सिँचाइ विकास र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा संस्थागत, कानुनी, एवं नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

सिँचाइ विकासको संस्थागत पक्षलाई अवलोकन गर्दा २००९ साल चैत २५ गते तत्कालीन निर्माण तथा सञ्‍चार मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरबारको एउटा कोठामा चार जना कर्मचारी रहने गरी नहर विभाग स्थापना गरिएसँगै प्रत्येक वर्षको चैत २५ गते सिँचाइ दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । त्यसपश्चात् २०२३ सालमा जल तथा विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग रहेकोमा २०२५ सालमा खाद्य कृषि तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत लघु सिँचाइ विभाग स्थापना गरियो । सिँचाइका लागि छुट्टै विभाग आवश्यक पर्ने महसुस गरी २०४४ सालमा सिँचाइ विभाग स्थापना गरियो । जलस्रोत मन्त्रालय २०६६ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयमा विभाजन भएपश्चात् सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ विभाग रहेकोमा पुनः २०७४ सालमा दुवै मन्त्रालयलाई गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भएपछि हाल सोही मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग रहेको छ ।

जिल्लास्थित कार्यालयतर्फ हेर्दा २०२८ सालमा चार वटा र २०३७ सालमा पाँच वटा क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका साथै केही आयोजना कार्यालय रहेकोमा मुलुकभर सिँचाइ विकास एवं विस्तार गर्न २०४५ सालमा ७५ वटा जिल्ला सिँचाइ कार्यालय स्थापना गरियो तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ लागु भएपछि २०५८ सालमा ४६ वटा मात्र सिँचाइ कार्यालय राखियो । पुनः २०७२ सालमा देशभर सिँचाइ कार्यालय राख्नु नै पर्ने महसुस गरी ७३ वटा सिँचाइ विकास, १३ वटा सिँचाइ व्यवस्थापन र ११ वटा भूमिगत जलसिँचाइ विकास कार्यालय स्थापना गरियो । त्यसरी स्थापना गरिएका सिँचाइ कार्यालय हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत छन् । 

जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास एवं लाभदायक उपयोगको निर्धारण गर्ने हेतुले साबिकको ऐन खारेज गरी जलस्रोत ऐन, २०४९ जारी गरियो । यसपश्चात् जलस्रोत ऐन, २०४९ अन्तर्गत रही सिँचाइ नियमावली २०५६ जारी भई पहिलो संशोधन २०६० समेत भए तापनि विगत दुई दशकमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, राजनीतिक तथा प्राविधिक पक्षमा धेरै परिवर्तन आइसकेको भए पनि तदनुरूपको छुट्टै सिँचाइ ऐन तथा परिमार्जित सिँचाइ नियमावली जारी भएको देखिँदैन । 

सिँचाइ आयोजनाको सबै प्रक्रियामा उपभोक्ताको सहभागिताका साथै उपभोक्ता संस्थाको सुदृढीकरणमा समेत प्राथमिकता दिने गरी संशोधित सिँचाइ नीति, २०५३ जारी गरियो । त्यसैबेला भूमिगत जलसिँचाइमार्फत प्रतिवर्ष २४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन कृषि योजना, २०५२ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् भूमिगत जलस्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी एवं स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ बमोजिम विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सिँचाइ नीति, २०६० कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

यसैबिच सिँचाइलाई जलस्रोतको एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापन सँगसँगै हेर्नुपर्ने दृष्टिकोणसहित राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, २०५८ र राष्ट्रिय जलयोजना २०६२ जारी भएबमोजिम सिँचाइ नीति, २०७० कार्यान्वयनमा ल्याइयो । नेपालको संविधान, २०७२ ले सिँचाइलाई साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरेबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्नसमेत आवश्यक रहेकाले हालै राष्ट्रिय सिँचाइ नीति, २०८० स्वीकृत गरिएको छ । यसरी हेर्दा सिँचाइ नीतिलाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधनका साथै परिमार्जन गर्दै गतिशीलता प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै सङ्घीय सिँचाइ ऐन र नियमावली आउनुपर्नेमा सङ्घीय कानुनको अभावमा केही प्रदेश र स्थानीय तहले सिँचाइसम्बन्धी ऐन जारी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ । सिँचाइ योजनाको प्रकृतितर्फ विश्लेषण गर्दा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध ढुङ्गा, माटो, स्याउला आदि प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पानीलाई वरपरको जमिनमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी सुरु भएको प्रविधि बिस्तारै पक्की बाँध र नहर संरचना निर्माण गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पानीले मात्र वर्षैभरि सिँचाइ गर्न नसकिएको हुँदा हाल टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी भेरी नदीको पानीलाई बबई नदीमा तथा सुनकोशी नदीको पानीलाई मरिन नदीमा लैजान क्रमशः करिब १२.२ र १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाई सिँचाइ एवं जलविद्युत् उत्पादन गर्नका लागि निर्माण कार्य सुचारु छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो समय सिँचाइ योजनाहरूमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग एवं पानीको बहुउपयोगलाई समेत ध्यान दिइएको पाइन्छ ।

सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल हेर्दा सिँचाइ गुरुयोजना, २०७६ (मस्यौदा) अनुसार नेपालको सिँचाइयोग्य भूमि २५ लाख ३६ हजार ३६० हेक्टर रहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्क अनुसार आवधिक योजनापूर्वको अवधिसम्म करिब चार/पाँच लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म करिब १५ लाख ५५ हजार ५०८ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्न संरचना निर्माण भएको पाइन्छ । कृषिगणना, २०७८ अनुसार बाली सघनता विसं २०६८ र २०७८ मा क्रमशः १८५ र १९१ प्रतिशत रहेकाले समेत सिँचाइ सुविधामा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । सिँचाइ गुरुयोजना, २०७६ (मस्यौदा) अनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको करिब एक तिहाइ भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा पुगेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले जलस्रोत क्षेत्रमा पार्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वर्षैभरि सिँचाइ सेवा पुग्ने गरी प्रशस्त पानी उपलब्ध भएका स्थानबाट कम पानी भएका स्थानमा अन्तरजलाधार जलस्थानान्तरणको प्रक्रिया अपनाइएको छ । मौसम तथा समयानुसार पानीको मात्रा फरक हुने स्थानमा बर्खाको पानी भण्डारणमार्फत सिँचाइ गर्ने, तराई क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भूमिगत जलस्रोतको पुनर्भरण र उपयोगबिच तालमेल मिलाई बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग गर्ने प्रकृतिका ठुला आयोजाना निर्माण गर्नु सिँचाइ क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो । 

यसै गरी सिँचाइ सुविधा पुगेका वा सिँचाइ सेवा पुग्ने जमिनको खण्डीकरण र त्यस्ता स्थानमा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले कृषियोग्य भूमि विनाश हुँदै गएको सन्दर्भमा कृषि भूमि कृषि कार्यका लागि संरक्षण गर्नुका साथै कृषि कार्य गर्ने घरपरिवार र जनशक्ति जोगाइराख्नु अर्को चुनौती छ । कृषि गणनाको तथ्याङ्कले समेत नेपालमा कृषक परिवार क्रमशः घट्दै गएको पुष्टि गरेको छ । कृषिगणना, २०६८ को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा ७१ प्रतिशत घरपरिवार कृषक परिवार रहेको थियो तर कृषिगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा ६२ प्रतिशत घरपरिवार मात्र कृषक परिवार रहेको पाइएको छ ।

यसका अलावा सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान र विकासको अवधारणामार्फत आयोजना बैङ्क तयार गरी योजना छनोट गर्नु, तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु, निर्माणाधीन योजना उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गर्नु साथै निर्माण सम्पन्न प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार गर्नु सिँचाइ क्षेत्रका मुख्य चुनौती छन् । हाल ७१ औँ सिँचाइ दिवस मनाउँदै गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरेबमोजिम भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, दिगो कृषिको प्रवर्धन, एवं जलस्रोतको उपलब्धता तथा दिगो व्यवस्थापनका लागि सिँचाइ संरचनाको समुचित विकास, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा विद्यमान सिँचाइसम्बन्धी संस्थागत, कानुनी, नीतिगत, प्रविधि, जनशक्ति आदि पक्षमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।