काठमाडौँ, चैत २३ गते । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८० का रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । ऐनका रूपमा कार्यान्वयमा आएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरमा थप सुधार आउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म खाद्यको स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य ऐन, २०२३ ले गरिरहेको छ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो पर्याप्त नभएका कारण यो ऐन निर्माण गरिएको कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बताउनुभयो ।
बुधबारको संसद्बाट यो विधेयक पारित भएको हो, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जीव झाले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा ९१० मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ९२० मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा ४४ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हालको खाद्य ऐन, २०२३ पर्याप्त नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खाद्य व्यवसायको दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्र जारी एवं नवीकरण गरी खाद्य उत्पादन तथा वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा विश्वसनीय खाद्य विश्लेषण सेवाका लागि खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको छ भने खाद्य पदार्थको प्रभावकारी बजार तथा उद्योग अनुगमनका लागि खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमन गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, होटल, रेस्टुरेन्ट, चमेनागृह, क्याटरिङ, भोजनालय र होमस्टे जस्ता खाद्य व्यवसायलाई स्थानीय तहबाटै अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यस ऐनमा उल्लेख प्रावधान उल्लङ्घन गरिएमा कसुरजन्य कार्य भएको मानिने र ऐनबमोजिम निरीक्षण अनुगमन कार्यमा बाधा अवरोध गरेमा तत्काल जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सजाय गरिनुका साथै क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान खाद्य निरीक्षकले गर्ने र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा खाद्य निरीक्षण अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र ५० हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुरुवात, कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ ।
