‘कृषिसम्बन्धी नीतिमा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक’

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, चैत १४ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले परागसेचक रणनीति बनाउन लागेको छ । परागसचेकमा (मौरी, भिरमौरी, भिङ्गा, बारुला, भमरा र पुतली) निर्भर बाली संरक्षणलाई प्रदेश सरकारले नीति मै समावेश गर्ने भएको हो । 

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको बदलावले समग्र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउन लागिएको बताउनुभयो । 

“हामीले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले नीति धेरै बनायौँ तर यसलाई मूर्त रूप दिन खासै ध्यान दिएनौँ । अब बन्ने रणनीतिले कर्णालीले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश जाने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेशको नीति अनुरूप नै नयाँ बन्न लागेको नीतिलाई अवलम्बन गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिने करिब ७० प्रतिशत बाली परागसेचनमा निर्भर छन् । अधिकांश किसानमा परागसेचन र परागसेचकसम्बन्धी ज्ञान तथा सिपको कमी हुँदा ती बालीको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जनसमेतमा असर पारेको परिपेक्षमा रणनीति तयार गर्न लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । कृषि विस्तार र सघन खेती, कीटनाशक विषादीको प्रयोग, बासस्थानको विनाश, अधिचरण, परागसेचकका रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तनजस्ता विभिन्न कारणले परागसेचकको जनसङ्ख्या विश्वव्यापीजस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि घट्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

कर्णालीमा सामान्यतया खेती गरिने ७६ वटा बालीमध्ये ५३ वटा (करिब ७० प्रतिशत) बाली उत्पादन परागसेचकमा भर पर्दछन् । यी बालीमध्ये पोषण तथा आर्थिक हिसाबले केही प्रमुख बाली जस्तै स्याउ, करेला, सिमी, फर्सी आदि पर्दछन् । केही वर्षअघि जुम्लामा सञ्चालन भएको माइक्रो पोल परियोजनाले गरेको अध्ययनले किसानको बाली उत्पादन, आम्दानी र पोषण धेरै हदसम्म परागसेचनमा भर पर्छन् भन्ने तथ्य निकालेको छ । उक्त अध्ययनले कृषि उत्पादनका लागि परागसेचकको महत्वपूर्ण भूमिका भइरहँदा पनि विभिन्न तहजस्तै किसानदेखि नीति निर्मातासमेतमा परागसेचनबारे ज्ञान तथा व्यवस्थापन क्षमताको कमी देखिएकाले यससम्बन्धी छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्ने सुझाएको छ । 

कर्णालीमा प्रायः खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कम आम्दानीका कारण समस्या देखिन्छ । युएनडिपीले कर्णाली प्रदेशको २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा रहेको देखाएको छ । यस सन्दर्भमा कर्णालीका लागि परागसेचकको सङ्ख्या र विविधताले खाद्य तथा पोषण असुरक्षाको समस्या समाधान गर्न र कृषिबाट हुने आम्दानी बढाउन रणनीतिले ठुलो महत्व राख्ने जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) का कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारी बताउनुहुन्छ । 

नीति सङ्क्षेप डार्बिन इनिसिएटिभ अन्तर्गत ली–बर्ड र हर्ड इन्टरनेसनलको कार्यान्वयन तथा ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नेपालको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई रणनीति तयारमा सहयोग गरिरहेको भण्डारीले बताउनुहुन्छ । 

यस्तै सरकारी नीति र कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा परागसेचनलाई त्यति धेरै महìव नदिएकाले त्यसका लागि कृषि प्राविधिक र प्रसारकर्तालाई परागसेचन व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक सचेतना र क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको रणनीतिमा सघन खेती प्रणालीको प्रभाव घटाउने, विषादीको प्रभावको नियमन गर्ने, बासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बाली विविधीकरणमा वृद्धि गर्ने, किसानमा सचेतना बढाउने, दिगो मौरीपालनको प्रवर्धन गर्ने र कृषि तालिमकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रसारकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि आदि कार्यक्रम समावेश जनाइएको छ ।