शिक्षामन्त्रीका कार्यभार

शिक्षामन्त्रीलाई मुलुकको पूरै शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भन्ने ज्ञान नहुनु नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । अहिलेसम्म शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाल गरेकामध्ये प्रायः मन्त्रीहरूले विद्यालय मन्त्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर बिदा भएका छन् । शिक्षामन्त्री भनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उपल्लो हाकिम र विद्यालयका शिक्षकको पदस्थापन, बढुवा र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र नेपालको समग्र शिक्षा आफूले हेर्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले महसुस गर्न सकेको देखिएन । यहीबिचमा नेपालको समग्र शिक्षा नीतिका बारेमा र उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्ने सांसद सुमना श्रेष्ठको आगमन हुन पुगेको छ । पञ्चायत कालदेखिको शिक्षा विधेयक परिमार्जन हुन नसक्नु त एउटा ठुलै समस्या हो भने मन्त्री सुमना आफैँले राख्दै आएका विचार नै अब शिक्षामन्त्रीका सामु चुनौतीका रूपमा उभिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्ने आवाज आमरूपमा उठिरहेको सुनिन्छ तर राजनीतीकरणबाट मुक्त होइन कि दलीयकरणबाट अलग राख्न सक्नु पर्छ । नेपालका शैक्षिक संस्थाले लोकतन्त्रीकरण खोजिरहेका छन् । मुलुकको शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, मुलुककै धेरैजसो संरचना ध्वस्त हुँदै जानुको मुख्य कारण गलत मनसायले गरिएको दलीयकरणले नै हो । निजामती प्रशासन दलीयकरणबाट मुक्त हुनैपर्ने हो तर त्यसैको विधेयकमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खोल्न दिने प्रावधान राखियो भने अन्य क्षेत्र अछुतो रहने सम्भावना नै रहँदैन । निजामतीमा ट्रेड युनियन रहे भने विश्वविद्यालय र विद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ या शुभेच्छुक सङ्गठन अवश्य नै रहन्छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीका दलपिच्छेका सङ्घ सङ्गठन र विद्यार्थीका समूहले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहँदा शिक्षामा प्रगति हुन सकेको छैन । यो चुनौतीलाई शिक्षामन्त्रीले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । अहिले सत्तामा रहेका दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मात्रै भ्रातृ सङ्गठन शिक्षा क्षेत्रमा छैनन् तर अरू सबैका छन् ।

शिक्षामन्त्रीबाट मात्रै समग्र सुधारको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालयमा सकारात्मक काम र सुधारको सङ्केत दिन सक्नै पर्छ । पाँचदलीय गठबन्धनले मन्त्रालयहरू भागबन्डामा बाँडेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि भागबन्डामै नियुक्त गरिएको छ । पाँच दल मिलेर सरकार बनाएपछि आआफ्नो भाग खोज्ने नै भए तर विगतको अनुभवबाट नेपालको शिक्षाले गुणस्तरीयताको बाटो समात्न नसक्नुको मूल कारणमध्येको प्रमुख भने भागबन्डा नै हो । अन्य निकायमा गरिए जस्तो भागबन्डाको सिकार शिक्षा क्षेत्र पुनः हुन पुग्यो भने उत्साही मन्त्री पदासीन हुँदैमा परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिँदैन । जनताबाट आशा गरिएकी शिक्षामन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको महिना दिन पनि नबित्दै समर्थन र विरोधका स्वर निकाल्न उपयुक्त हुँदैन तर अब राम्रा सङ्केत देखाउन भने आरम्भ गर्नै पर्छ ।

शिक्षामन्त्रीले पदबहाल गर्दै गर्दा अग्रणी प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भ भनेको विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था हो । अहिले जसरी विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी भागबन्डामा गठन हुने गरेका छन्, त्यसै गरी बोर्ड गठन हुने हो भने वर्तमानमा भन्दा पनि विश्वविद्यालय नाजुक अवस्थामा पुग्न सक्छन् । विशुद्ध प्राज्ञिक मर्यादा, शैक्षिक सेवा र शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोणका आधारमा बोर्ड बनाउने हो भने मात्र त्यसको अर्थ रहन्छ । वर्तमानमा क्रियाशील राजनीतिक दल र दलले पत्याउने गरेका प्राध्यापक वा शिक्षाविद्को हर्कतले त्यसो हुन देला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा त विश्वविद्यालयले आवश्यक बजेट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यायलबाट प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री अलग भएपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था के होला भन्ने पनि ठुलो चासोको विषय बनेको छ ।

मन्त्री पदासीन भएको आधा महिना पुगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति एक्लै नियुक्त हुनु समग्र समस्याको समाधान होइन । शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारमा उपयुक्त व्यक्तिको चयन भएको दृष्टान्त देख्न पाएको भए आशाको दियो बल्न सक्थ्यो । पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रिक्त भएको पनि महिनौँ भइसक्यो तर पनि तिनमा पूर्ति गर्नका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । राम्रो गर्ने नाममा ढिलो भयो भने पनि त्यसले सुखद सन्देश दिन सक्दैन भन्नेबारेमा मन्त्री सजग हुनै पर्छ । न्यायमा ढिलाइ गर्नु र न्याय नदिनु उस्तै उस्तै हो भन्ने चर्चित भनाइ मन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।

चैत १५ गतेबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सुरु हुँदै छ । हाम्रा पालामा फलामे ढोका, प्रवेशिका परीक्षा, एसएलसी आदि भनिन्थ्यो भने आजभोलि नाम परिवर्तन भए पनि परीक्षा त्यही हो । ठुला, नाम चलेका र परीक्षामा अत्यधिक विद्यार्थीले उच्च अङ्क ल्याउने विद्यालयले परीक्षा केन्द्र नै किन्ने गरेका छन् भन्ने चर्चा चल्ने गरेको सन्दर्भबाट पक्कै पनि शिक्षामन्त्री अनभिज्ञ नहुनुपर्ने हो । यो परीक्षाको वास्तविक नतिजा निकाल्ने हो भने सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको खाडल धेरै ठुलो नहुन सक्छ । झन्डा हल्लाउँदै गएर नभई छद्म भेषमा केही नमुना विद्यालयमा कक्षा निरीक्षकका रूपमा शिक्षामन्त्री जाने हो भने यथार्थ बाहिर आउन सक्दथ्यो ।

समस्या धेरै छन् । निजी विद्यालयले लिने चर्को शुल्कका बारेमा त सबै जानकार नै छन् । क, ख, ग, घ र ए, बी, सी, डी पढाउनेभन्दा पनि तल्लो तहको नर्सरी आदि कक्षामा पढाउन पनि मासिक न्यूनतम दस हजारभन्दा बढी शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । माथिको त सीमा नै छैन तर तिनै विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको तलबका बारेमा अनुगमन गर्ने हो भने अवस्था दयनीय छ । सरकारले मजदुरको न्यूनतम ज्याला मासिक १७ हजार तीन सय तोकेको छ तर यो न्यूनतम सीमाभन्दा निकै तलको रकम बुझ्ने शिक्षक अहिले पनि हजारौँ छन् । यही अड्को थापेर विद्यालय छाडौँ, बेरोजगारीको मारमा परिने नछाडौँ, घरबार नचल्ने पीडामा शिक्षक छन् ।

निजी विद्यालय पनि चेपुवामा छन् । हरेक वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा प्रत्येक निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्दछन् । यसको विरोधमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयमा ताला लगाउने गरेको विगत छ र यस पटक पनि अवश्य त्यही नै हुने छ । आजसम्म कुनै शैक्षिक सत्रमा शुल्क घटेको जानकारीमा आएको छैन र विद्यार्थीले आन्दोलन के कति कारणले फिर्ता गरे भन्ने पनि जानकारी दिने गरिएको छैन । यस कारणबाट कतिपय विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थी नेतामाथि लाग्ने गरेको आरोप गम्भीर छ । हुन त विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ तैपनि सराकोरवाला मन्त्रीबाट यस पटकदेखि यस्ता गतिविधि रोक्ने प्रयास हुनुका साथै सस्तोमा बालबालिकाले अध्ययन गर्न पाउने अवसर सिर्जना भएमा समाजमा नयाँ शिक्षामन्त्री आएको सकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो ।

वर्तमान शिक्षामन्त्रीबाट प्रतिपक्षमा रहँदा संसद्मा शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई गहन रूपमा उठाइने गरिएको थियो । सतही र विरोध गर्नका लागि नै विरोध गर्ने तरिकाले नभई अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा संसद्का शिक्षा समितिमा निरन्तर सही र प्रस्ट आवाज उठाएर लोकप्रियता हासिल गर्न सफल सुमना श्रेष्ठ नै शिक्षामन्त्री हुनुलाई सरोकारवालाले सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन् । संसद्मा कुरा उठाए जस्तो सजिलो समाधान दिन निश्चय नै छैन । अरूलाई आरोप लगाउन जति सहज हुन्छ, पुरानो मानसिकताबाट जकडिएको प्रशासन संयन्त्र परिचालन गरेर आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित नयाँ पुस्ता आकर्षित हुने गरी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न त्यत्तिकै कठिन छ । 

सत्तामा रहेकाहरूले शिक्षालाई बेवास्ता गर्दै आउँदा आजसम्म पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा विधेयकबाटै मुलुक सञ्चालन भइरहनु नेपालकै दुर्भाग्य हो । समयानुकूल एवं सरोकारवालाबाट स्वागत हुनसक्ने विधेयक ल्याउन सक्नु र नसक्नुमै शिक्षामन्त्रीको पहिलो सफलता र असफलता अडिएको छ । शिक्षामन्त्री नयाँ पुस्ताको आवाज सम्बोधन गर्न तम्सिने र विधेयक पारित गर्न सहभागी हुने अरू पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने आशा गरिएकी शिक्षामन्त्रीबाट पनि निराश हुनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री हुनेलाई विगतदेखि प्राप्त हुँदै आएका अधिकार छाड्ने रहर पटक्कै हुँदैन । स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासनले मुलुकको सबै अधिकार मुख्य सचिव र सचिवको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्दै आएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा समेत स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयलाई प्रशासनका सचिव वा सहसचिव मातहतमा राख्ने प्रयास भएको पनि देखिन्छ । मर्यादाक्रममा सचिवभन्दा निकै माथि रहने उपकुलपतिहरू मन्त्रालयका सहसचिवका कोठाचोटा चहार्न बाध्य हुने विधेयक आउन थाल्यो भने त्यसले समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि नयाँ समस्या सिर्जना गर्छ । यसलाई समन्वय गरेर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै बजेट उपलब्ध गराउने सरकारकोसमेत विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सहभागिता रहने उपयुक्त समन्वयकारी भूमिका विधेयकले खोजिरहेको छ ।

नयाँ शिक्षा विधेयकका नाममा विसं २०२८ मा शिक्षा विधेयक आएपछि नेपालको विद्यालय शिक्षाबाट संस्कृतलाई पूर्ण रूपेण विस्थापित गर्ने नीति लिइयो; जसले गर्दा आज नेपाली शुद्ध लेख्न र बोल्न सक्ने जनशक्ति हराउँदै गएको छ । जसका कारण विच्छृङ्खलता बढेको र अराजकताले स्थान पाउन थालेको प्रतीत हुन्छ । पुरानो पद्धतिमा पढ्नेहरूले शतप्रतिशत नसके पनि तीन चौथाइभन्दा बढी शुद्ध नै लेख्ने गर्दछन् तर आजभोलिका लोक सेवा आयोगमा अब्बल ठहरिएर ठुला पदमा पुगेकाहरूको लेखाइ हेरियो भने पनि लाजलाग्दो हुन्छ । नेपालीमा स्नातकोत्तर गरेका भनिएका कतिपयकै देखाउन नहुने खालको भइसक्यो । 

अङ्ग्रेजी शुद्धै हुनु पर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित हुँदै गएको छ तर नेपाली जस्तो भए पनि हुन्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या यसै गरी बढ्दै गयो भने कालान्तरमा न नेपाली भाषा रहन्छ न हामी नै । त्यसैले वर्तमान शिक्षामन्त्रीले क्रान्तिकारी कदम चालेर विद्यालय शिक्षामा संस्कृत प्रवेश गराउन सफल भएमा अहिले केहीले गाली गरे पनि कालान्तरमा जयजयकार गाउने लाखौँ हुने छन् ।