काठमाडौँ, चैत २ गते । राजस्व प्राप्तिमा देखिन थालेको सुधार र खर्चको वृद्धिदर घट्दा सार्वजनिक वित्त घाटा विगतको तुलनामा साँघुरिएको छ । वित्त घाटा साँघुरिँदा सरकारको आम्दानी र खर्चमा विद्यमान असन्तुलन कम हुँदै गएको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन) सम्म सार्वजनिक वित्त एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँले घाटामा छ । जबकि गत आवको सोही अवधिसम्म (२०७९ फागुन) एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँले घाटामा थियो । एक वर्षको यो अवधिमा वित्त घाटा १८ अर्ब ७० करोड रुपियाँले कम भएको हो ।
राजस्व सङ्कलन नै सङ्कुचनमा परेको विगतको अवस्थाबाट नौ प्रतिशतमाथिको वृद्धिदर हासिल हुँदा वित्त घाटा सन्तुलनमा राहत पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्कोतिर स्रोतको दबाबका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौतीका कारण खर्च वित्तीय सन्तुलनको खाडल साँघुरिएको देखिन्छ ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुनसम्म सरकारको कुल आम्दानी (ऋणबाहेक) छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत वर्ष सोही महिनासम्म सरकारको आम्दानी छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ थियो । यस हिसाबले सरकारको आम्दानी ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ । राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सुधारले सरकारको आम्दानी विस्तारमा सहयोग पु¥याएको छ । गत वर्ष फागुनसम्म पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ राजस्व (गैरकरसमेत) सङ्कलन गरेको सरकारले यस वर्ष राजस्व बढाएर फागुनसम्म छ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ पु¥याएको छ । राजस्वबाहेक समीक्षा महिनासम्म सरकारले दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ अनुदान र २२ अर्ब दुई करोड रुपियाँ अन्य प्राप्ति गरेको छ ।
समग्र आम्दानी सुध्रिँदा सरकारको खर्चको वृद्धिदर विगतको तुलनामा घटेको छ । गत वर्ष फागुनसम्म सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको सरकारको खर्च यस वर्ष २२ अर्ब रुपियाँले मात्र बढेर आठ खर्ब एक अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । विगतको तुलनामा चालु खर्च घट्दा सरकारको खर्चको वृद्धिदर घटेको देखिन्छ । फागुनसम्म सरकारले पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ जबकि गत फागुनमा सरकारले छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको थियो । यसबाहेक फागुनसम्म सरकारले ८१ अर्ब १२ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । ऋण भुक्तानीका लागि उपयोग हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा एक खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण चालु बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो खर्च गत वर्ष फागुनसम्म ८६ अर्ब १२ करोड रुपियाँ मात्र थियो ।
