काठमाडौँ, फागुन २३ गते । तीन विश्वविद्यालयले कहिले उपकुलपति पाउने छन् भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त छन् र काम चलाउनका लागि कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त हुनुअघि नै प्रक्रिया थालेर नयाँ उपकुलपति छनोट गर्ने र उपकुलपतिको पदावधि सकिएकै दिन नयाँलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधि राज्यले अँगाल्न सकेको छैन । शिक्षाविद्हरू राष्ट्रिय सभामा सांसदको अवधि सकिए अगाडि नै नयाँ सांसदको छनोट भइसक्ने र रिक्त भएको भोलिपल्टै नयाँलाई शपथग्रहण गराउने अभ्यास जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि गर्न सकिने बताउँदै त्यसतर्फ कसैको सोच नगएकोमा शिक्षाविदहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले राष्ट्रिय सभाका सांसद छनोटका लागि पद रिक्त हुनुअघि जसरी पनि चुनाव गराउन सक्ने सरकारले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको पद रिक्त हुनुअघि नै अर्को छनोट गर्न किन सक्दैन ? भन्दै थप्नुभयो, “सरकारले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई हल्का रूपमा लिएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।”
सरकार परिवर्तन भएकाले अब यो विषय केही दिनका लागि ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रिक्त भएको ११२ दिनपछि नयाँ उपकुलपति पाएको थियो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको पदावधि गत कात्तिक १६ गते रिक्त भएकोमा फागुन १० गते प्राडा केशरजङ्ग बराल नियुक्त हुनुभएको थियो ।
आइतबारदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा यादवराज कोइराला, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा अमरराज जोशी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा नन्दबहादुर सिंहको कार्यकाल सकिएको छ । उहाँहरू २०७६ साल फागुन १९ गते उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि भने निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई नेतृत्वको छनोट तथा सिफारिस समितिले माघ अन्तिम साता आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि १८ जनाले विश्वविद्यालय सुधारको सोचपत्र र चारवर्षे कार्ययोजनासहित आवेदन बुझाउनुभएको थियो । अल्पसूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको थियो । एक्कासि राजनीतिमा आएको उथलपुथलका कारण छनोट समितिका संयोजक नै मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएपछि समितिको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै अन्योल अवस्था सिर्जना भएको छ ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले उपकुलपति नियुक्तिमा सरकारले विगतमा जस्तै झेली गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । “यो प्रक्रिया अघिदेखि नै थाल्नुपथ्र्याे,” उहाँले भन्नुभयो ।अघिल्लो सरकारले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रमेश पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले दुवै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि माघ अन्तिम साता सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो । केही आवेदन आइसकेपछि सिफारिस समितिले केही दिनअघि नै प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको थियो । प्रक्रिया स्थगित गर्नुका कारणबारे समितिले केही पनि खुलाएको छैन । समितिका संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, “मापदण्डसँग सम्बन्धित केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । दुई वटै विविमा उपकुलपति प्रक्रिया केही दिनमै सुरु गर्छौँ ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
